Read Bengali: চা বলয়ে এক নৌকায় বাম-কংগ্রেস-বিজেপি! মুছে গেল তৃণমূল

उत्तर धूपझोड़ कार्यालय में जब बोर्ड का गठन हुआ, तो इलाके में जश्न का माहौल छा गया। समर्थक लाल और भगवा गुलाल लगाकर खुशी जाहिर करते नजर आए।

भाजपा के पूर्व समतल मंडल अध्यक्ष मजनुल हक ने कहा, “यह बोर्ड तृणमूल सरकार के खिलाफ जनता की भावना और विपक्ष की एकजुटता का प्रतीक है। तृणमूल कोई पैनल नहीं दे सकी, इसका मतलब है जनता अब बदलाव चाहती है।”

वाम नेता दिनेश राय और कांग्रेस समर्थित सदस्य सफिरउद्दीन अहमद ने संयुक्त रूप से कहा, “यह केवल राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, बल्कि किसानों के हित में उठाया गया कदम है। सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे।”

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। पार्टी की माटियाली ब्लॉक अध्यक्ष स्नोमिता कालांदी ने आरोप लगाया, “इस आम सभा की जानकारी अधिकतर सदस्यों को नहीं दी गई थी। यह पूरा बोर्ड गठन नियमों के खिलाफ है। हम इसे उच्च सहकारिता विभाग के संज्ञान में ला रहे हैं।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि माटियाली का यह उदाहरण बताता है कि अगर विपक्ष मिलकर लड़े तो तृणमूल जैसे मजबूत किले में भी सेंध लगाई जा सकती है।

वरिष्ठ पत्रकार सौरभ मुखर्जी के अनुसार, “तृणमूल के गढ़ में विपक्ष की यह चुपचाप जीत एक बड़ा संकेत है। आने वाले पंचायत या सहकारी चुनावों में ऐसे गठबंधन और मजबूत हो सकते हैं।”

माटियाली में तृणमूल की अनुपस्थिति और विपक्षी गठबंधन की सफलता राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग कितना दूर तक असर डालता है।

1. आतंकवादी भारत की सीमा में कैसे घुसे?
अभिषेक ने पहला सवाल उठाया है – “आखिरकार आतंकवादी भारत में घुसे कैसे?” उनका कहना है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकवादियों का सीमा पार करना और फिर हमला करके फरार होना, यह सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है, “इस बड़ी सुरक्षा विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा?” इस सवाल से यह साफ है कि अभिषेक का मुख्य मुद्दा देश की सीमा पर हो रही सुरक्षा चूक है, जिसे लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

2. क्या IB की विफलता को बढ़ावा दिया गया?
दूसरा सवाल अभिषेक ने खुफिया विभाग (IB) की विफलता को लेकर उठाया है। पहेलगाम हमले के एक महीने बाद, सरकार ने IB प्रमुख का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया। अभिषेक ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या यह विफलता के बाद पुरस्कार देना है? इसकी वजह क्या है?” उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर PEGASUS स्पाइवेयर का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और न्यायधीशों की निगरानी के लिए किया जा सकता है, तो आतंकवादियों और संदिग्धों पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता?

3. आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए?
अभिषेक का तीसरा सवाल यह है कि लगभग दो महीने बाद भी हमले में शामिल आतंकवादी कहां हैं? उन्होंने लिखा, “क्या वे मारे गए हैं, या जिंदा हैं? अगर वे मारे गए हैं, तो सरकार इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रही है? अगर वे जिंदा हैं, तो सरकार चुप क्यों है?” इस सवाल के जरिए अभिषेक ने सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा है, खासकर तब जब सरकार को आतंकवादियों की तलाश में सक्रिय होना चाहिए था।

4. पाकिस्तान के साथ संवाद और PoK का मुद्दा
अभिषेक का चौथा सवाल पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों और PoK (पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर) को लेकर है। तृणमूल नेता ने पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, “भारत सरकार अब पाकिस्तान से केवल PoK पर बात क्यों नहीं करती?” उनके मुताबिक, भारत को पाकिस्तान के साथ सिर्फ PoK के पुनः अधिग्रहण पर बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा, अभिषेक ने यह भी कहा कि उन्होंने कई देशों के दौरे के दौरान पाकिस्तान के काले चेहरे को दुनिया के सामने रखा है और यह भी बताया है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है।

5. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति और IMF का समर्थन
अंतिम सवाल अभिषेक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारत की कूटनीतिक विफलता के संदर्भ में उठाया। उन्होंने पूछा, “भारत कश्मीर में आतंकवाद का शिकार होने के बावजूद पाकिस्तान को IMF से 1 बिलियन डॉलर और विश्व बैंक से 40 बिलियन डॉलर की मदद कैसे मिलती है?” उनका कहना है कि यह भारत की कूटनीतिक विफलता को दिखाता है, और उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इतने पैसे खर्च किए जाने के बावजूद क्यों पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन मिल रहा है।

सरकार से स्पष्टता की मांग
अभिषेक ने इन सवालों के माध्यम से केंद्र सरकार से साफ जवाब की मांग की है। उन्होंने लिखा, “देश के लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं।” उनके अनुसार, सरकार को न केवल अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा, बल्कि उन सवालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को भी समझना होगा। देश को सुरक्षा, कूटनीतिक सफलता और सही दिशा में नेतृत्व की जरूरत है, और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन सवालों का जवाब दे।

अंततः, अभिषेक का यह पत्र और सवालों का सिलसिला सरकार को घेरने का एक प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि देश में सुरक्षा, कूटनीतिक नीति और सरकार की पारदर्शिता के मुद्दे पर एक गंभीर बहस की आवश्यकता है।

दिल्ली में बंगाली वोट का महत्व
दिल्ली में बंगाली बहुल क्षेत्र, खासकर चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क), बंगाली संस्कृति और वोटिंग पावर का केंद्र है। हालांकि, मुनिरका, करोल बाग, और गोविंदपुरी जैसे क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी (आप) की मजबूत पकड़ है। भाजपा इस बार बंगाली वोटर्स को लुभाने और पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है।

सांसद सौमित्र खां का बयान
सौमित्र खां ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,

“दिल्ली विधानसभा में बंगाली प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीआर पार्क जैसे बंगाली बहुल क्षेत्रों में बंगाली उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा।”

भाजपा की नई रणनीति
भाजपा अब बंगाली सांसदों और नेताओं को प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि बंगाली मतदाताओं के बीच प्रभावी संपर्क बढ़ाया जाए और आप के गढ़ों में सेंध लगाई जाए।

चुनाव से पहले चुनौती और संभावना
दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभाव पिछले कई चुनावों में स्पष्ट रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए बंगाली उम्मीदवार उतारना और उनकी जीत सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। हालांकि, सौमित्र खां की यह मांग बंगाली समुदाय के मतदाताओं को आकर्षित करने में सहायक हो सकती है।

भविष्य की तस्वीर
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब यह तय करना होगा कि वे इस मांग को किस तरह से अपनी चुनावी रणनीति में शामिल करेंगे। बंगाली उम्मीदवारों को टिकट देना पार्टी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार बंगाली समुदाय का रुख तय करेगा कि सत्ता का समीकरण किस दिशा में जाएगा।

सोमवार को, मदारीहाट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय बल के जवानों ने टहलते हुए आम लोगों से बातचीत की और उन्हें बिना किसी डर के मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सीएपीएफ (केंद्रीय बल) के जवान लंका पारा बाजार, पांच नंबर लाइन और अन्य स्थानों पर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे सुरक्षित माहौल में मतदान कर सकते हैं।

मतदाताओं में विश्वास बढ़ाने के लिए रूट मार्च
जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना जगाने के लिए यह रूट मार्च आयोजित किया गया। इस रूट मार्च में बीरपारा थाना के मकरापारा पुलिस चौकी के ओसी बलई सरकार और अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जवानों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और चुनाव प्रक्रिया में उनके प्रश्नों और चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया कि मतदान के दिन शांतिपूर्ण माहौल बना रहे।

जिला प्रशासन के मुताबिक, रूट मार्च और सुरक्षा के अन्य उपायों का उद्देश्य जनता के मन से भय को दूर करना और उन्हें मतदान के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, प्रशासन चुनावी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा और निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगा।

चुनाव में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम
इस बार के उपचुनाव में केंद्रीय बलों की मौजूदगी से मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर महत्वपूर्ण स्थान पर केंद्रीय बल की नियमित गश्त रहेगी, जो मतदाताओं में मतदान को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

कुल मिलाकर, आगामी मदारीहाट उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए केंद्रीय बल और स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।

बीजेपी ने इस सदस्यता अभियान के लिए “७ T” मंत्र को अपनाया है – Tusk, Technology, Training, Time, Techniques, Target और Tolerance। इन ७ तत्वों के माध्यम से बीजेपी राज्य में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करने की योजना बना रही है। हर बूथ पर १०० सदस्य जोड़ने के लिए एक निश्चित रणनीति और समयसीमा तय की गई है, जिसका पालन हर स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को करना होगा।

अभियान का लक्ष्य और सदस्य संख्या
इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 80,000 बूथों में से 60,000 बूथों पर सदस्यता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। सुनील बंसल ने कहा, “बूथ और मंडल स्तर पर सक्रिय सदस्य बनाए बिना लक्ष्य हासिल नहीं होगा।” निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न मोर्चों के सदस्य इस अभियान में भाग लेंगे और बूथ-आधारित सक्रिय सदस्य बनाएंगे।

2026 के चुनाव की तैयारी के इस सदस्यता अभियान की शुरुआत 27अक्टूबर से होगी और यह 15 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान, प्रत्येक बूथ पर कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद 16 से 20 नवंबर तक एक सत्यापन चरण चलेगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लक्ष्य पूरा हुआ है या नहीं। इसके बाद सक्रिय सदस्य बनाने के अगले कदम उठाए जाएंगे।

सक्रिय सदस्य तैयार करने की रणनीति
बीजेपी की योजना के अनुसार, 60,000 बूथों में सदस्यता का लक्ष्य तय करने के बाद अब कार्य शुरू होगा सक्रिय सदस्यों को बनाने का। पार्टी की योजना के तहत 30 नवंबर तक सदस्यों को प्रशिक्षण, समयसीमा, और जिम्मेदारियों के आधार पर सक्रिय सदस्य बनाने का काम चलेगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि 100 सदस्यों के जुटने पर ही सक्रिय सदस्य अभियान शुरू होगा। इन सदस्यों को प्रशिक्षण देकर 2026 के चुनाव में पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा।

बीजेपी का यह सदस्यता अभियान राज्य की राजनीति में एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। विपक्षी दलों ने इस अभियान को ‘प्रचार की होड़’ कहा है।

बीजेपी का यह सदस्यता अभियान राज्य में कितना सफल होगा, यह जानने के लिए राज्यभर की नजरें अब इस अभियान के परिणाम पर हैं।

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