सोमवार की सुनवाई के दौरान, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ने अदालत से कहा कि किसी को केवल अपराध के सबूत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, “केवल संदेह पर नहीं”।
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय को बयान देने से इनकार करने के बावजूद अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। मामले की सुनवाई कर रही दो-न्यायाधीश पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “यदि आप धारा 50 के बयानों की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो आप यह बचाव नहीं कर सकते कि उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था।”
पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 50 ईडी अधिकारियों को समन जारी करने और दस्तावेज़, सबूत और अन्य सामग्री पेश करने की शक्ति से संबंधित है।
अपनी याचिका में, श्री केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। इसका मकसद राजनीतिक था, यह समय से स्पष्ट हो गया – आम चुनाव से पहले। उनकी याचिका में कहा गया, “यह प्रयास एक राजनीतिक दल को खत्म करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार को गिराने का है।”
सोमवार की सुनवाई के दौरान, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि किसी को केवल अपराध के सबूत पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, “केवल संदेह पर नहीं”। उन्होंने कहा था, ”यह धारा 45 पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून) की भी सीमा है,” उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को दोबारा दर्ज नहीं किया है।
“क्या आप यह कहकर खुद का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के लिए समन पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया था पीठ ने यह सवाल करते हुए कहा कि यदि श्री केजरीवाल बार-बार समन के बावजूद उपस्थित नहीं हुए तो जांच अधिकारी क्या कर सकते हैं।
श्री सिंघवी ने जवाब दिया था, “धारा 50 के बयानों को दर्ज न करना मुझे अपराध मानने के कारण गिरफ्तार करने का बचाव नहीं है।” “मैं कह रहा हूं कि अन्य सामग्री भी मेरे अपराध को स्थापित नहीं करती है। ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर आई थी। फिर ईडी मेरे घर पर धारा 50 के तहत मेरा बयान क्यों दर्ज नहीं कर सकती?” उसने जोड़ा।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को दिए अपने हलफनामे में कहा था कि मुख्यमंत्री नौ बार पूछताछ के लिए समन में शामिल नहीं हुए हैं। “आज, आप यह नहीं कह सकते कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आप समन पर उपस्थित नहीं हुए। क्या आप कह सकते हैं कि चूंकि आपने सहयोग नहीं किया, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? असहयोग अपराध का आधार या गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। यह अदालत पिछले साल कहा गया था कि असहयोग पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता,” श्री सिंघवी ने अदालत को बताया।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल 16 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने श्री केजरीवाल से पूछताछ की थी और उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया है कि श्री केजरीवाल पूछताछ से बच रहे थे और पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय, वह टालमटोल और असहयोग कर रहे थे। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए श्री केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी की हिरासत में थे। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल ले जाया गया था।
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी नहीं करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के पास “थोड़ा विकल्प” बचा था।
सीबीआई ने तर्क दिया है कि शराब कंपनियां 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने में शामिल थीं जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। यह नीति, जिससे उन्हें 12 प्रतिशत का लाभ मिलता, शराब लॉबी से रिश्वत प्राप्त करने के बाद तैयार की गई थी, जिसे “साउथ ग्रुप” कहा जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि रिश्वत का दुरुपयोग किया गया। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी.