7वें वेतन आयोग की मुख्य विशेषताएं
7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव किए। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• न्यूनतम मूल वेतन: 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जो लगभग 157% की वृद्धि थी।
• फिटमेंट फैक्टर: 2.57 से 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर तय किया गया, जो वेतन वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक था।
• पेंशन सुधार: न्यूनतम पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया।
• भत्ते: महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), और परिवहन भत्ता (टीए) की समीक्षा की गई। 2024 तक डीए 53% तक पहुंच गया।
• ग्रेच्युटी सीमा: ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।
• स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई।
• पे मैट्रिक्स: पे बैंड और ग्रेड पे के स्थान पर एक सरलीकृत पे मैट्रिक्स शुरू किया गया, जिसने वेतन गणना को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया।

7वें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेतन, भत्तों और पेंशन में औसतन 23.55% की वृद्धि हुई, जिसने 2016-17 वित्तीय वर्ष में सरकार के लिए 1,02,100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ाया।

8वें वेतन आयोग के अपेक्षित बदलाव
8वां वेतन आयोग जनवरी 2025 में मंजूर हुआ है और इसके सुझाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि इसे अभी औपचारिक रूप से गठित नहीं किया गया है, विशेषज्ञों ने इसके संभावित प्रभावों के बारे में कई अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। इसके प्रमुख अंतर हैं:

• न्यूनतम मूल वेतन: प्रस्तावित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,500 से 51,480 रुपये तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो यह 186% तक की वृद्धि हो सकती है।
• फिटमेंट फैक्टर: 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित है, जो वेतन वृद्धि की मात्रा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• पेंशन वृद्धि: न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 20,500 रुपये हो सकती है, जो फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
• भत्ता सुधार: महंगाई भत्ता (डीए) 70% तक बढ़ सकता है। मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) को मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत के साथ समायोजित किया जाएगा।
• प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: 8वां वेतन आयोग प्रदर्शन के आधार पर वेतन संरचना शुरू करने पर विचार कर सकता है, जो उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा।
• पे मैट्रिक्स में सुधार: 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे वेतन गणना आसान होगी।

प्रमुख अंतर और प्रभाव
7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि में अधिक उदार होने की उम्मीद है, जहां वेतन 20% से 35% तक बढ़ सकता है। यह मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बनाए रखेगा। 7वां वेतन आयोग ने एक सरलीकृत पे मैट्रिक्स शुरू किया था, लेकिन 8वां आयोग इसे और बेहतर करेगा और निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन वृद्धि पर ध्यान देगा। पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ अपेक्षित हैं, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाएंगे।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अंतिम रूप लेने में अभी समय लगेगा, क्योंकि यह आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और कर्मचारी यूनियनों की मांगों को ध्यान में रखेगा। फिर भी, यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सरकारी नौकरियों को और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

দুই সরকারের মহার্ঘ্য ভাতার হিসেব দিয়েছে বামেরা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৭ম বেতন কমিশন লাগু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা ১.৭.১৬ – ২%,১.১.১৭ – ২% ,১.৭.১৭ – ১%,১.১.১৮ – ২%,১.৭.১৮ -২%,১.১.১৯ – ৩%, ১.৭.১৯ – ৫%,১.৭.২১ – ১১% (১.১.২০ থেকে ১.১.২১ বকেয়া) ১.৭.২১ – ৩% । মোট ৩১%। ষষ্ঠ বেতন কমিশন দীর্ঘ টালবাহানার শেষে লাগু হওয়ার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা ১.১.২১ – ৩%। মোট বকেয়ার পরিমাণ-(৩১%-৩%)=২৮%

তাঁদের দাবি, “যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, পেট্রোপণ্যের মূল্যের সীমাহীন বৃদ্ধি সেই মুহূর্তে রাজ্য কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত বেতনহ্রাস এবং পাহাড় প্রমাণ বণ্চনা। তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি।”

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, “ইতিমধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর , ২০২১ আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি(স্মারকলিপি) দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ আরো ৩% বৃদ্ধি পেল। সুতরাং সরকার যদি এই প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোন সদিচ্ছা না দেখায় তাহলে সরকারী কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনভুক কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের পথে নামতে বাধ্য হবে।”

অক্টোবরের বেতনের পাশাপাশি কর্মচারীদের জুলাই-আগস্টের ভাতা পাওয়া উচিত, সেই জন্যই মন্ত্রিসভা তার অনুমোদন দিয়েছে। তবে, কর্মীরা ডিএ -তে বকেয়া পাবেন কিনা তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট নয়।

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে মোদী সরকার কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরে ১ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ্য ত্রাণ (ডিআর) হার ১১ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে ডিএ’র নতুন হার ১৭ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এতে ৪৮ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

সরকার একটি প্রেস নোট জারি করে বলেছে, ‘সরকার ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে মহার্ঘ ভাতা ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি করছে, যা বর্তমান ১৭ শতাংশের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। কিন্তু ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২০২১ সালের ৩০ পর্যন্ত ডিএ ১৭ শতাংশ থাকবে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পর বিহারসহ অনেক রাজ্য ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছে৷ গত মাসের ১৫ আগস্ট নীতিশ সরকার রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের আদলে রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে ১১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে।’