नियमों के अनुसार बिल को राज्यपाल की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक, प्रक्रिया का पालन करते हुए बिल को कई दिन पहले राज्यपाल के पास भेजा गया था. चूंकि सीवी आनंद बोस ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए जटिलताएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में क्या करना है, यह सोमवार को बीए कमेटी की बैठक में तय होगा. समाचार सूत्रों के मुताबिक अगर बिल पेश भी हुआ तो इस पर चर्चा नहीं होगी. गौरतलब है कि ‘दूसरे’ में राज्य विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था. विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की. एक साथ 40 हजार रुपए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई. उस दिन मुख्यमंत्री ने विधायकों का वेतन 10 हजार रुपये प्रति माह करने की घोषणा की थी. इसमें 50 हजार रुपये का इजाफा होगा. राज्य के मंत्रियों को 10 हजार 900 रुपए का मासिक वेतन मिलता था.

अब से उन्हें 50 हजार 900 रुपए मिलेंगे. अब तक पूर्ण मंत्रियों का वेतन 11 हजार रुपए प्रति माह था। यह बढ़कर 51 हजार रुपये हो गया.