दरअसल नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि बिहार में महिलाओं का आरक्षण सबसे अधिक हमारी ही सरकार ने दी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करती है जिसको लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला प्रेमी हैं। इसलिए महिलाओं की बात करते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना की रोक पटना हाई कोर्ट द्वारा लगा दी गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और हम लोगों ने मांग की नीतीश सरकार केंद्र को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पत्र भेजना कि हम लोग मांग कर रहे थे।

बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विपक्ष के विधायकों पर भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कहा कि सारे पार्टियों के साथ मेरी पहल पर जातिगत गणना करवाया था। आप लोग बैठ कर इस पर चर्चा करते। लेकिन, आप लोग सुनना नहीं चाहते है। सारे पार्टियों ने जातिगत गणना का सपोर्ट किया था। नीतीश कुमार आरजेडी महिला विधायक पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया था।

सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच कहा कि जातिगत गणना में हमने सब कुछ की जानकारी ली। उसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। जातिगत गणना के बाद 94 लाख गरीबो की पहचान की। उनके विकास के लिए सरकार ने तय किया, दो दो लाख रुपया देना शुरू कर दिया. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. लेकिन, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी आग्रह किया।