चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यह अमित शाह की राज्य की पहली यात्रा है।
असम का उदाहरण देते हुए जहां राज्य में अवैध प्रवासियों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की कवायद की गई थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने घुसपैठ से छुटकारा पा लिया है।

श्री शाह ने कहा, “असम को घुसपैठ की इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। असम के लोगों ने भाजपा को सत्ता में भेजा और कोई भी इसकी सीमाओं से असम में नहीं आ सकता। हमने घुसपैठ की समस्या से छुटकारा पा लिया है।”

लोगों से भाजपा को वोट देने के लिए कहते हुए ताकि पार्टी पश्चिम बंगाल में 42 में से 30 सीटों पर जीत हासिल कर सके, शाह ने वादा किया, “मैं आपको यह बताने आया हूं कि अगर आप हमें 30 सीटें पार करा दें और बंगाल में भाजपा की सरकार बना दें, तो एक भी सीट नहीं मिलेगी।” पक्षी सीमा पार कर यहीं उतरेंगे और कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आएगा।”

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बारे में बोलते हुए, जिसके नियमों को केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया था, शाह ने कहा कि ममता बनर्जी विवादास्पद कानून पर लोगों को गुमराह कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं। हमने सीएए नामक कानून पारित किया है। ममता दीदी बंगाल के लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही हैं कि यदि आप आवेदन करेंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी।”

श्री शाह ने आगे कहा, ”मैं आज आपसे यह कहने आया हूं कि जो भी शरणार्थी आये हैं वे बिना डरे आवेदन करें, किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा. यह मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता.” …”

कथित तौर पर अपने राज्य में रोहिंग्या प्रवासियों का स्वागत करने के लिए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, “वह (ममता) बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का स्वागत करती हैं लेकिन हिंदुओं, सिखों और बौद्ध शरणार्थियों को गुमराह कर रही हैं। आप सफल नहीं होंगे। पीएम मोदी सीएए नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।”
स्थानीय पुलिस को पहले से सूचित किए बिना भूपतिनगर में छापेमारी करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि बनर्जी आरोपियों को बचाना चाहती हैं।

“2022 में भूपतिनगर में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे. बताइए बम ब्लास्ट करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं? हाई कोर्ट ने जांच एनआईए को सौंपी और ममता दीदी चाहती हैं एनआईए के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपियों को बचाने के लिए, उच्च न्यायालय ने एनआईए को जिम्मेदारी दी है, “श्री शाह ने कहा।

संधखाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोपियों को कथित तौर पर बचाने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि उनके राज्य की महिलाओं ने कड़वी सच्चाई जान ली है।
“ममता दीदी, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। संदेशखाली जैसी शर्मनाक घटना पर भी आप राजनीति कर रही हैं। सालों से आपकी नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे।” जब ईडी आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो ईडी पर पथराव किया गया। उन्होंने (टीएमसी) तभी आत्मसमर्पण किया जब उच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया। आप सिर्फ वोटों के लिए कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की सभी महिलाओं को यह देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया, ”अमित शाह ने कहा।

पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के सभी सात चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित की गई है।

2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने राज्य में 34 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था. सीपीआई (एम) ने 2 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल कीं। हालांकि, बीजेपी ने 2019 के चुनावों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया, टीएमसी की 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीतीं। कांग्रेस की सीटें घटकर सिर्फ 2 सीटें रह गईं, जबकि वामपंथियों का स्कोर शून्य रहा।