केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिसिंपल डॉ संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बीच ही गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे सीबीआइ के अधिकारी डॉ. घोष को लेकर सियालदह कोर्ट पहुंचे। उनके साथ सीबीआइ के 4 अधिकारी व सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी मौजूद थे। घोष के अलावा सीबीआइ के अधिकारी मेडिकल के छात्रों समेत 5 लोगों को भी कोर्ट लेकर पहुंची।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी डॉ. घोष समेत 5 लोगों को मजिस्ट्रेट के कमरे में लेकर पहुंची। मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी 5 आरोपियों के बयान दर्ज कराए गए। इसके साथ ही सीबीआई ने आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने का आग्रह किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआइ को आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी।

सूत्रों के अनुसार, घोष ज्यादातर पूछे गये प्रश्नों को लेकर उनके जवाब में विसंगतियां मिल रही हैं। यही वजह है कि उनके ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ कराने के विकल्प पर विचार किया गया और अदालत में इसे लेकर आवेदन किया गया. पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिये जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ।

आरजी कर मेडिकल कॉलेड व अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल घोष गत शुक्रवार से हर दिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेश हो रहे हैं। उनसे कभी 10 घंटे, तो कभी 12-13 घंटों तक पूछताछ हुई।

उनसे अबतक 77 घंटों से भी ज्यादा समय तक पूछताछ हो चुकी है।

जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना के पहले व बाद में घोष क्या-क्या गतिविधियां रहीं?
घटना का पता उन्हें कैसे चला और इसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाये?
डॉ घोष ने किन-किन लोगों से संपर्क किया?
महिला चिकित्सक की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
परिवार को सूचित करने का निर्देश उन्होंने किसे दिया?
कैसे और किसने पुलिस से संपर्क किया?

तृणमूल कांग्रेस ने मतुआ बहुल बागदा विधानसभा क्षेत्र से मतुआ ठाकुरबाड़ी की सदस्य मधुपर्णा ठाकुर को मैदान में उतारा है। कोलकाता के मानिकतला विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने दिवंगत तृणमूल विधायक व मंत्री साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को मैदान में उतारा है।

भाजपा ने मानिकतला विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, रायगंज से मानस कुमार घोष, राणाघाट दक्षिण से मनोज कुमार विश्वास और बागदा से बिनय कुमार विश्वास को मैदान में उतारा है। वहीं, रायगंज सीट से कृष्ण कल्याणी तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. मुकुट मणि अधिकारी को तृणमूल ने राणाघाट से उम्मीदवार बनाया है।

बता दें कि इस उप चुनाव में राज्य की चार विधानसभा सीटों में से दो- उत्तर 24 परगना की बागदा और नदिया जिले की राणाघाट दक्षिण में सुरक्षित तरीके से चुनाव कराये जाने के लिए चुनाव आयोग विशेष रूप से नजर रख रहा है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी  के कार्यालय के अनुसार, इन इलाकों में सबसे अधिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है. सीइओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बार क्यूआरटी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा.

चुनाव वाले दिन मतदान केंद्रों के बाहर व भीतर हिंसा को रोकने के लिए 70 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किये जाने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। इससे पहले, 55 कंपनी तैनात किये जाने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया था। पर केंद्रीय पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गयी है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायगंज में 16 कंपनी, राणाघाट में 19, बागदा में 20 और मानिकतला में 15 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल उतारे जायेंगे। वहीं, इस उपचुनाव के लिए चार जनरल ऑब्जर्वर और चार पुलिस ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे।

राज्य में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में चार सीट के लिए वोट डाले जायेंगे। इनमें उत्तर कोलकाता की मानिकतला, उत्तर दिनाजपुर की रायगंज, नदिया जिले की राणाघाट दक्षिण और उत्तर 24 परगना की बागदा विधानसभा सीट शामिल हैं। इस चुनाव में आयोग की नजर विशेष रूप से मानिकतला विधानसभा क्षेत्र पर है।

मानिकतला में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह से चुनाव आयोग भी वाकिफ है। इसलिए मतदान के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मानिकतला क्षेत्र पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा जायेगी। इस विधानसभा केंद्र में बूथों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानिकतला केंद्र में कुल 15 कंपनियां तैनात की जायेंगी।

चार विधाननसभा क्विक रिस्पांस टीम  की 144 टीमें तैनात रहेंगी। वहीं, आयोग सूत्रों के मुताबिक यह पहली बार है कि उपचुनाव में 100 फीसदी वेब कास्टिंग की जा रही है। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी।

उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाने के लिए सोमवार राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के साथ संबंधित जिलों के डीएम एसपी के साथ बैठक हुई। बैठक में वेब कास्टिंग, इवीएम और केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती और सक्रियता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।