उत्तर बंगाल के रायगंज से लौटने के बाद गुरुवार की सुबह सीबीआई (एजेंसी) के कार्यालय पहुंचीं। मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा, मैं हर तरह से सीबीआई अधिकारियों के साथ सहयोग करुंगी। महिला चिकित्सक का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद होने के कुछ घंटे बाद मुखर्जी ने नौ अगस्त को पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की थी।

माकपा कई बार यह दावा कर चुकी है कि वामपंथी युवा नेता के प्रयासों के चलते ही चिकित्सक के शव के शीघ्र अंतिम संस्कार का विरोध किया गया। उसी रात मीनाक्षी मुखर्जी को आर.जी.कर अस्पताल से पीड़ित महिला चिकित्सक का शव ले जा रहे पुलिस के शव वाहन का रास्ता रोकते हुए देखा गया था।

महिला अधिकारियों सहित ईडी के लगभग 40-50 अधिकारियों ने टीम बनाकार कोलकाता, कल्याणी, मेदिनीपुर,
बारासात, सोनाखली और अन्य स्थानों पर परिसरों और कार्यालयों में छापेमारी शुरू की, विशेष रूप से खाद्य विभाग
के कर्मचारियों और खाद्य निरीक्षकों से संबंधित स्थानों पर।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को जांच के दौरान पता चला कि कुछ खाद्य निरीक्षक और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
महामारी के दौरान राशन का वितरण निर्दिष्ट राशन की दुकानों के बजाय कहीं और कर रहे थे।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मामले में राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिर्मय मलिक और कई अन्य अधिकारियों तथा चावल
मिल मालिकों को गिरफ्तार किया है और एजेंसी ने मामले में आरोपपत्र दायर किया है।

सुकन्या के मामा के मुताबिक यदि केष्टो होते, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि पशु तस्करी के मामले में अनुब्रत की बेटी सुकन्या को मंगलवार को सशर्त जमानत मिल गयी। बुधवार को जेल से सुकन्या रिहा हो सकती है. जेल से रिहाई के बावजूद सुकन्या का जीवन सामान्य नहीं होगा। उसे अदालत की कई शर्तें माननी होंगी।

ध्यान रहे कि अप्रैल 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पशु तस्करी के धनशोधन पहलू की जांच के तहत सुकन्या मंडल को गिरफ्तार किया था। करीब डेढ़ साल की गिरफ्तारी के बाद आखिर सुकन्या को दिल्ली हाइकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली। कई शर्तें लगायी गयी हैं। किसी भी शर्त की अनदेखी पर कड़ी सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने सुकन्या को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

शर्तों में है कि जब भी मामले की सुनवाई हो, तो सुकन्या को अदालत में पेश होना पड़ेगा। वह जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, वो जांच अधिकारियों को दिया जाये। मोबाइल फोन कभी बंद नहीं रह सकता। कॉल करके सुनिश्चित करें कि वह उपलब्ध हैं। सुकन्या को विदेश जाने के लिए अदालत की अनुमति लेनी जरूरी होगी। निचली अदालत की सहमति के बिना वह देश से बाहर नहीं जा सकतीं। वह दिल्ली में जहां रह रही हैं, उसका पता जांच अधिकारियों को दिया जाये, ताकि किसी भी वक्त उन्हें ढूंढा जा सके। सुकन्या मामले में किसी भी गवाह से संपर्क या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकतीं।

मालूम रहे कि अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ ने दावा किया था कि उनकी बेटी सुकन्या के पास अकूत संपत्ति का पूरा ब्योरा मिला है। इसलिए सुकन्या से भी पूछताछ जरूरी है। पर सुकन्या को सीबीआइ ने नहीं, बल्कि इडी ने गिरफ्तार किया है। तब से वह तिहाड़ जेल में थीं।

सुकन्या शुरू से ही दावा करती रही है कि जो जानकारी उससे मांगी गयी थी, वो उसके पास नहीं थी। आरोपी पिता-पुत्री को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की गयी थी। मगर जांच अधिकारियों को कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली। इस बीच, सुकन्या की तिहाड़ जेल से रिहाई की खबर से बोलपुर में तृणमूल नेताओं और मंडल परिवार व करीबियों में उत्साह देखा जा रहा है।

• संदीप घोष के घर पर छापा: सीबीआई की एक टीम संदीप घोष के बेलियाघाटा स्थित घर पहुंची, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सीबीआई ने यहां घोटाले से संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
• कई स्थानों पर छापेमारी: सीबीआई ने बेलियाघाटा से लेकर हावड़ा तक कई घरों और ऑफिसों में छापेमारी की। इन सभी स्थानों पर केंद्रीय बलों के जवानों ने सुरक्षा की देखरेख की।
• आरजी कर मेडिकल कॉलेज में छापेमारी: सीबीआई की एक टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में भी पहुंची, जहां उन्होंने गहन जांच की। उन्होंने कॉलेज के नए प्रिंसिपल मानसकुमार बंधोपाध्याय और सुपर सप्तर्षि चट्टोपाध्याय से भी बातचीत की।
• महिला डॉक्टर की हत्या और वित्तीय घोटाला: 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसके साथ ही, तीन वर्षों से अधिक समय से अस्पताल में हो रहे वित्तीय घोटाले की जांच भी तेज हो गई है।
• सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी: पहले इस घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर यह जांच सीबीआई को सौंपी गई।

सीबीआई अब इस वित्तीय घोटाले के पूरे चक्र को उजागर करने के लिए जोर-शोर से काम कर रही है, जिससे इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है।

सीबीआई को अदालत से अभी तक सात लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिली है. इनमें मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय भी शामिल है। उसके अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप राय, चार जूनियर डॉक्टर व एक सिविक वॉलंटियर की पॉलीग्राफ टेस्ट की भी अनुमति केंद्रीय जांच एजेंसी को अदालत से मिल चुकी है। सिविक वॉलंटियर मामले में गिरफ्तार संजय राय का करीबी बताया जाता है। सीबीआइ ने उनलोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बीते सात दिनों में सीबीआइ संदीप घोष से 88 घंटों से ज्यादा समय तक पूछताछ कर चुकी है. गत गुरुवार सीबीआइ ने उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की थी. सूत्रों के अनुसार, घोष ही नहीं, बल्कि चार जूनियर डॉक्टरों व एक सिविक वॉलंटियर के बायन में विसंगतियां मिल रही हैं। यही वजह है कि उनके ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ कराने के विकल्प पर विचार किया गया और अदालत में इसे लेकर आवेदन किया गया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिसिंपल डॉ संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बीच ही गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे सीबीआइ के अधिकारी डॉ. घोष को लेकर सियालदह कोर्ट पहुंचे। उनके साथ सीबीआइ के 4 अधिकारी व सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी मौजूद थे। घोष के अलावा सीबीआइ के अधिकारी मेडिकल के छात्रों समेत 5 लोगों को भी कोर्ट लेकर पहुंची।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी डॉ. घोष समेत 5 लोगों को मजिस्ट्रेट के कमरे में लेकर पहुंची। मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी 5 आरोपियों के बयान दर्ज कराए गए। इसके साथ ही सीबीआई ने आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने का आग्रह किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआइ को आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी।

सूत्रों के अनुसार, घोष ज्यादातर पूछे गये प्रश्नों को लेकर उनके जवाब में विसंगतियां मिल रही हैं। यही वजह है कि उनके ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ कराने के विकल्प पर विचार किया गया और अदालत में इसे लेकर आवेदन किया गया. पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिये जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ।

आरजी कर मेडिकल कॉलेड व अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल घोष गत शुक्रवार से हर दिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेश हो रहे हैं। उनसे कभी 10 घंटे, तो कभी 12-13 घंटों तक पूछताछ हुई।

उनसे अबतक 77 घंटों से भी ज्यादा समय तक पूछताछ हो चुकी है।

जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना के पहले व बाद में घोष क्या-क्या गतिविधियां रहीं?
घटना का पता उन्हें कैसे चला और इसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाये?
डॉ घोष ने किन-किन लोगों से संपर्क किया?
महिला चिकित्सक की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
परिवार को सूचित करने का निर्देश उन्होंने किसे दिया?
कैसे और किसने पुलिस से संपर्क किया?

उन्हें काम पर लौटना चाहिए। पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी। जांच एजेंसी सीबीआई और बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने कहा- केस की लीपापोती को कोशिश की गई।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना पड़ेगा। डॉक्टरों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम समझते हैं कि वे अपसेट हैं लेकिन आपको काम पर लौटने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना होगा। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने 5वें दिन जांच शुरू की, सब कुछ बदल दिया गया और जांच एजेंसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने एसजी की दलील का खंडन किया और कहा कि सब कुछ वीडियोग्राफी है, न कि बदला गया।

एसजी मेहता ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार के बाद 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता के वरिष्ठ डॉक्टरों और सहकर्मियों के आग्रह के बाद वीडियोग्राफी की गई और इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ संदेह था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मृत पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात पौने 12 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य पुलिस ने पीड़िता के माता-पिता से पहले कहा कि यह आत्महत्या का मामला है, फिर उसने कहा कि यह हत्या है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीड़िता के दोस्त ने मामले में तथ्य छुपाए जाने का संदेह जताया और वीडियोग्राफी पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करने में कोलकाता पुलिस द्वारा की गई देरी को ‘‘बेहद व्यथित करने वाली बात’’ बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म-हत्या की घटना के बारे में पहली प्रविष्टि दर्ज करने वाले, कोलकाता पुलिस के अधिकारी को, अगली सुनवाई पर पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि प्रविष्टि किस समय दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज होने से पहले मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने और पोस्टमार्टम कराने में की गई कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सीआईएसएफ के लगभग  दो  कंपनी  तैनात किया गया है।

कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा थाष इसके बाद सीआईएसएफ की तैनाती का निर्णय लिया गया।

आईटी मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वे जूनियर डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करें, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।  मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मृतक डॉक्टर के पहचान योग्य चीजों को तुरंत हटाने के लिए कहा है।  कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी मंत्रालय की ओर से कही गई है।

डॉक्टरों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है। ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (एफएआईएमए) की ओर से याचिका दायर की गई है। इसमें शीर्ष अदालत के समक्ष चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। संगठन ने अपनी याचिका में दलील दी है कि डॉक्टरों को अक्सर हिंसा और उनकी सुरक्षा के लिए खतरे की कथित घटनाओं का सामना करना पड़ता है।

केंद्र सरकार, सीबीआई और एनटीए ने नीट-यूजी मामले में हलफनामा दााखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि नीट-यूजी 2024 के नतीजों का डेटा एनालिसिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मद्रास ने किया और विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार अंक वितरण में अनियमितता के संकेत नहीं मिले।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसिलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रहे चार चरणों में की जाएगी। जबकि एनटीए ने अपने हलफनामे में बड़े पैमाने पर कदाचार से इनकार कर दिया है. एनटीए ने कोर्ट को प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने-ले जाने और वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारियां दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट-यूजी मामले में सुनवाई की थी। जिसमें कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे और उसकी जानकारी मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘नष्ट’ हो गई है और यदि इसके लीक प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा. कोर्ट ने कहा था कि यदि प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो यह जंगल में आग की तरह फैलेगा. पीठ ने कहा था कि यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाती है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. पीठ ने कहा, जो हुआ, हमें उसे नकारना नहीं चाहिए.

नीट-यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में पहली बार हुआ. इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ. यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को टॉप रैंक प्राप्त करने में मदद मिली.

अदालत में वकील विक्रम चौधरी ने केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को पढ़ा, जिसमें केस डायरी सहित जमा की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई। अदालत ने कहा आप इन पहलुओं को अदालत पर विचार करने के लिए छोड़ सकते हैं। चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मेरे सह-आरोपी की जमानत याचिका में उन्होंने कहा कि वे 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।

कोर्ट ने कहा, निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के संबंध में उन्होंने जो भी बयान दिया है, भले ही उन प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया गया हो, इससे आपको जमानत लेने का आधार मिल जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि JC नहीं दी जा सकती।

चौधरी ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आईओ से कहें कि वे जो भी कह रहे हैं, उसका पालन करें। ताकि कल मैं किसी भी फोरम पर इस मुद्दे पर बहस कर सकूं… मैं विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूं। मैं सारा मामला अदालत पर छोड़ता हूं। कोई भी केस डायरी की कॉपी नहीं मांग सकता। मैं आपके आधिपत्य की निष्पक्ष रूप से सहायता करने के लिए यहां हूं। आपका आधिपत्य उनसे विशेष रूप से पूछ सकता है कि वह सामग्री कहाँ है।

उन्होंने आगे कहा, मैं कह रहा हूं कि यदि वे पहले तीन मामलों में आपके विवेक को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं, तो आज रिमांड कार्यवाही अवैध है। यदि वे आपके आधिपत्य को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं… कोर्ट ने कहा, आपका प्रार्थना खंड इसे स्पष्ट नहीं कर रहा है। जिस मैदान का आपने उल्लेख नहीं किया है।

चौधरी ने कहा, भले ही जज ने पीसी या जेसी की अनुमति दे दी हो, किसी भी स्थिति में न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग आती है, तो ऐसा नहीं है कि जज इसे बढ़ा देगा, यदि हिरासत ठोस आधार पर नहीं है… मेरा मुख्य जोर इस बात पर है कि अदालत ये सब कुछ रिकॉर्ड पर ले सकता है।

कोर्ट ने सीबीआई के वकील से कहा, मैं चाहूंगा कि आईओ केस डायरी, संबंधित पन्नों को चिह्नित करें।
केजरीवाल के वकील ने कहा, आरोपी की पत्नी और परिवार यहां है, यदि आप की इजाजत हो तो आदेश पारित होने तक आरोपी को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि कोर्ट के भीतर अनुमति है। अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा।

अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे। रिमांड अवधि के दौरान वो जानबूझकर सवालो के सीधे सीधे जवाब देने से बच रहे है। उनके बयान सबूतों से मेल नहीं खाते। केजरीवाल का बड़ा राजनीतिक रसूख है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। वो गवाहो को प्रभावित कर सकते है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है। जिन सम्भावित गवाहों के बयान अभी दर्ज होने है, उनको प्रभावित कर सकते है। जो अभी सबूत इकट्ठे होने बाकी है, उनसे छेड़छाड़ कर सकते है। इस तरीके से जांच को प्रभावित कर सकते है।

पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल का जब सबूतों से सामना कराया गया तो वो उनके मद्देनजर पूछे गए सवालों का कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। केजरीवाल ने इसका कोई स्‍पष्‍टीकरण नहीं दिया कि नई आबकारी नीति मामले में आखिर होल सेल प्रॉफिट का मार्जिन 5 से 12 फीसदी बढ़ाने की जरूरत क्या थी। इस बारे में कोई अध्ययन / आधार के बिना ही ऐसा फैसला क्यों ले लिया गया।

जब कोविड की दूसरी लहर पूरी पीक थी तब ऐसी क्या जल्दबाज़ी थी कि संसोधित आबकारी नीति के लिए 1 दिन के अंदर ही सर्कुलेशन के ज़रिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल की गई। यह तब हुआ जब साउथ लॉबी के लोग दिल्ली में ही मौजूद थे और विजय नायर के साथ मीटिंग कर रहे थे।

केजरीवाल से विजय नायर की शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग और उसकी ओर से आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव की एवज में जब रिश्वत की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
केजरीवाल ने मंगूटा रेड्डी, अर्जुन पांडे और मूथा गौतम के साथ अपनी मुलाकात को लेकर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान AAP द्वारा 44.54 करोड़ के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भी उन्होने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अभी जांच जारी है, जांच अहम मोड़ पर है। कुछ अहम गवाहों के बयान दर्ज होने है। कुछ अहम डिजिटल सबूत अभी इकट्ठा होने बाकी है। केजरीवाल का बड़ा राजनीतिक रसूख है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं ।सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं लिहाजा उन्हें ज्यूडिशल कस्टडी में भेजा जाएं।

सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल की कस्टडी में रखने की जरूरत थी ताकि उन्हें मामले से संबंधित दस्तावेज दिखाए जा सकें। जांच एजेंसी ने ये आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया और शराब नीति के निजीकरण का ठीकरा उनके सिर फोड़ा। वहीं केजरीवाल ने अदालत में इन दावों का खंडन किया है, उन्होंने कहा कि वो और सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘मैं निर्दोष हूं, और अन्य आप नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं वो भी निर्दोष हैं।’

नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात में सात जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गुजरात के चार जिलों आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में सात ठिकानों पर शनिवार सुबह छापा मारा। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड में एक स्कूल पर छापा मारकर स्कूल के प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हजारीबाग का सिटी-कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। वहीं स्कूल के उप-प्रधानाचार्य इम्तियाज आलम को एनटीए का पर्यवेक्षक और ओएसिस स्कूल का केंद्र समन्वयक नियुक्त किया गया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जिले के पांच और लोगों से भी पूछताछ की। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पत्रकार जमालुद्दीन अंसारी को कथित तौर पर प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई ने नीट के कथित पेपर लीक मामले में छह एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक एफआईआर सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर खुद दर्ज की है। वहीं पांच एफआईआर राज्य सरकारों ने दर्ज की थीं, जिनकी जांच भी अब सीबीआई द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक से जुड़े बिहार, गुजरात के एक-एक मामले और राजस्थान के तीन मामलों की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा कराया जाता है। जिसके आधार पर सरकारी या निजी कॉलेजों में मेडिकल में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष संबंधी कोर्सों में दाखिला दिया जाता है।

इस साल 5 मई को देशभर के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें 14 विदेशी छात्र भी शामिल हैं। नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहा है और नीट पेपर लीक की जांच की मांग कर रहा है। बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने बीती 23 जून को नीट पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की व्यापक जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले की जांच के लिए सीबीआई ने विशेष टीमें गठित की हैं। सीबीआई की विशेष टीमें पटना और गोधरा भेजी जा रही हैं, जहां स्थानीय पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटाकर कार्रवाई की। सरकार ने एनटीए के प्रमुख को हटा दिया। इसके अलावा एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन कर दिया।

सीबीआई पेपर लीक मामले में एक अलग मामला दर्ज किया है। बिहार और गुजरात वाले मुकदमे को टेकओवर नहीं किया गया है। इन दोनों राज्यों की पुलिस अभी अपने स्तर पर जांच और गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस मामले में पहला मामला 5 मई को सामने आया था। जिसके बाद अब तक कई गिरफ्तारियां हुईं और छात्रों ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया।

NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में 10 बड़ी जानकारी 
1. NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी का मामला 5 मई को सामने आया था। इसमें 5 मई की रात से लेकर 6 मई की सुबह तक पुलिस ने पटना के अलग-अलग इलाकों से 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पेपर लीक माफिया, सेंटर, कई छात्र और उनके अभिभावक भी शामिल थे।

2. 10 मई- अब तक मामला पटना के शास्त्री नगर पुलिस के पास था, लेकिन 10 मई को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी (ईओयू) ने शास्त्री नगर थाने में दर्ज नीट पेपर लीक मामले को टेकओवर कर लिया।

3. 19 मई- ईओयू ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया।

4. 21 मई- पेपर लीक में पूछताछ से मिली जानकारी और सबूत मिलने के बाद ईओयू ने एनटीए के डीजी को लेटर लिखकर 11 अभ्यर्थियों की जानकारी और उनके प्रश्न पत्र-उत्तरपुस्तिका की मूल कॉपी मांगी।

5. 4 जून- नीट के रिजल्ट के 14 जून तक जारी होने की संभावना थी वो लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन ही 4 जून को जारी हो गया।

6. 12 जून- 22 दिन बाद एनटीए ने ईओयू को 11 अभ्यर्थियों की डिटेल भेजी।

7. 16 जून- पेपर लीक मामले जब छात्रों ने देश के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया तो तो ईओयू की तरफ से जो पूछताछ आरोपियों से गई थी उसका कबूलनामा सामने आया। अपने बयान में आरोपियों ने पेपर लीक की बाद कबूल की।

8. 18 जून- नीट पेपर लीक का तार पहली बार संजीव मुखिया गिरोह से जुड़ा। संजीव मुखिया के बेटे डॉ. शिव कुमार समेत 10 आरोपियों को ईओयू ने रिमांड पर लिया। शिव बीपीएससी पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद है।

9. 19 जून- 5 मई को गिरफ्तार किए गए पेपर लीक के मास्टरमाइंड और बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु को सस्पेंड किया गया। पूछताछ के दूसरे दिन 2 अभ्यर्थी ईओयू ऑफिस पहुंचे।

10. 20 जून- ईओयू की टीम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बुलाने पर दिल्ली गई। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान सभी सबूतों के साथ पहुंचे, जहां मंत्रालय ने पेपर लीक से जुड़ी रिपोर्ट मांगी।

उन्होंने यह दावा भी किया कि शिक्षण संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृत्व संगठन से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और जब तक इस स्थिति को बदला नहीं जाता तब तक पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे।

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा, “कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रोक दी थी… लेकिन हिंदुस्तान में पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते।”

राहुल गांधी ने दावा किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हुए ‘व्यापम’ घोटाले को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, “मामले की जांच की जा रही है…कोई न कोई जिम्मेदार है। उन्हे पकड़ा जाना चाहिए।”

मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा है।

एनटीए ने यूजीसी-नेट की इस परीक्षा को दो शिफ्ट में कराया था। गौरतलब है कि एनटीए ने इस बार ऑफलाइन तरीके से ओएमआर शीट पर परीक्षा का आयोजन किया था। देशभर में 317 केंद्रों पर 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। शिक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा ‘परीक्षा प्रक्रिया की सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द किया जाता है।

एएमयू के छात्र शाहिद अली ने बताया कि यह मैं अपना परिवार छोड़कर तैयारी कर रहा हूं, ईद की खुशियां भी हम लोग नहीं मना पाए। उसके बाद में यह सुना है कि पेपर कैंसिल हो गया। नीट के पेपर लीक को छुपाने के लिए नेट की अफवाह फैलाई और यह अफवाह है तो उसको क्लेयर करें। यूजीसी इतनी बड़ी ब्रांड है अपने आप में क्यों जिम्मेदारी लेती है जब एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकती। उसको यह जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए.कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है।

एएमयू छात्र मिस्बाह में बताया कि नेट की परीक्षा बकरीद के अगले दिन थी. काफी छात्र अपने घर भी नहीं गए और इस परीक्षा में धांधली होती है और वह कैंसिल होती है दोबारा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर टेस्ट सेंटर तक जाने के लिए अपना पैसा सब चाहिए, यह बहुत गलत है इस तरीके से जो भी चीज हो रही है उसको सरकार पर एक तगड़ा कानून बनना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि आगे कोई ऐसी चीज ना हो

सूत्रों की माने, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया है कि शाहजहां के आवास में हथियारों का जखीरा छिपाकर कर रखा गया था। इसी बीच ईडी ने वहां अभियान चलाया और सीबीआई को अंदेशा है कि हथियारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के इरादे से केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया।

आरोप यह भी है कि शाहजहां के भाई शेख आलमगीर व उसके साथियों ने हथियार अबू तालेब नामक शख्स के ठिकाने पर रखवाया था। वह भी शाहजहां के करीबी माने जाने वालों में से एक है। उक्त मामले को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने अप्रैल में संदेशखाली के सड़बेड़िया में अलग-अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापेमारी में विदेश निर्मित पिस्तौल सहित कई हथियार, बम और गोला-बारूद बरामद किये गये। शाहजहां के करीबी माने जाने वाले हफीजुल खान के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी अभियान चलाया गया था।

इनमें अबू तालेब मोल्ला के ठिकानों से तीन विदेशी रिवॉल्वर, एक देशी आग्नेयास्त्र, एक सरकारी रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, एक देशी पिस्तौल, 9 एमएम के 120 कारतूस, .45 कैलिबर के 50 कारतूस, 9 एमएम कैलिबर के 120 कारतूस, .380 कैलिबर के 50 कारतूस, .32 कैलिबर के आठ कारतूस जब्त किये गये। साथ ही शेख शाहजहां से संबंधित कुछ दस्तावेज व अन्य सामान भी बरामद हुए थे. इडी की टीम पर पांच जनवरी को संदेशखाली में उस समय हमला किया गया था, जब वह कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां के परिसर पर छापा मारने गयी थी। उस दिन करीब एक हजार लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें इडी के तीन अधिकारी घायल हो गये थे।

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के अगले दिन बंगाल में एक नाटकीय घटना घटी. लंबे समय से छुपे चल रहे कोयला घोटाले (Coal Scam) के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ ​​लाला ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जी हां आपने सही सुना.

इस घटना को लेकर काफी उत्तेजना फैल गई है. मंगलवार को लाला जमानत याचिका के साथ आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए।

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उन्होंने उस चेक की फोटो के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा. उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच करने आया था. इस बारे में खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने तब अपना मुंह खोला जब वह बीजेपी के प्रवास कार्यक्रम के मौके पर राज्य में आये थे. इसी आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके तुरंत बाद सुभेंदु ने सोशल मीडिया पर फैसले का स्वागत किया और लिखा, ‘दुरुपयोग करने वालों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के मेरे प्रयासों का सम्मान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में बच्चों के पोषण के लिए आवंटित धनराशि’। उनका यह दावा केंद्रीय जांच दल द्वारा की गई गणना में पाया गया, जिसमें 2014 से 2022 तक कार्य दिवसों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने दावा किया कि रोजाना करीब 8 करोड़ रुपये खर्च होते थे, जिससे लूट की रकम का अंदाजा लगाया जा सकता है.

गौरतलब है कि जयनगर में हुई इस भयावह घटना को लेकर तृणमूल ने अभी से ही विपक्ष पर उंगली उठानी शुरू कर दी है. कैनिंग ईस्ट के विधायक शौकत मोल्ला ने सीधे तौर पर दावा किया कि ‘सीपीएम-बीजेपी समर्थित समाजवादियों’ ने उनकी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी. उन्होंने घटना की सीआईडी जांच की भी मांग की. इस बार बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने पलटवार किया. उनकी स्पष्ट मांग सीआइडी नहीं, बल्कि सीबीआइ जांच है. मंगलवार को लॉकेट पूर्वी बर्दवान के कटवा सांगठनिक जिला कार्यालय में आयीं थीं. वहां से बीजेपी सांसद ने व्यवहारिक तौर पर राज्य के पुलिस प्रशासन की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 30 फीसदी वोटों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की गई है. कोई विकास नहीं. सड़कों पर सरेआम गोलीबारी हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं. सीआइडी से घटना की सच्चाई कभी सामने नहीं आयेगी. हम सीबीआई जांच चाहते हैं. पुलिस मंत्री पूरी तरह विफल रहे हैं.’ संयोग से, जयनगर घटना में तृणमूल विपक्ष पर उंगली उठाने के बावजूद, इस क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल की शक्ति वस्तुतः पूर्ण है. इस बार के पंचायत चुनाव में हरी झंडी उड़ रही है. तृणमूल को पूर्ण बहुमत मिला. सत्ता पक्ष के ऐसे गढ़ में विपक्षी खेमे द्वारा आश्रय प्राप्त बदमाश इस तरह का अपराध कैसे कर सकते हैं? यह सवाल भी राजनीतिक गलियारों में घूमना शुरू हो गया है.

इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई और आई टी आदि भाजपा के असली ‘पन्ना प्रमुख’ बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला अपना आख़िरी दाँव।

इसे देखते हुए महुआ ने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं. उन्होंने अडानी और बीजेपी पर साजिश का भी आरोप लगाया. झारखंड के गोड्डा लोकसभा से बीजेपी सांसद निशिकांत ने रविवार को स्पीकर को पत्र लिखा. उन्होंने महुआ पर अधिकारों के उल्लंघन और संसद की अवमानना का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि तृणमूल सांसद महुआ ने व्यवसायी हीरानंदानी के हितों की देखभाल के लिए नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में लगभग 50 प्रश्न उठाए। न केवल शिकायत दर्ज की, बल्कि मामले को आपराधिक अपराध भी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ का सवाल सुनने के बाद अन्य विपक्षी दल के सांसद भी इसमें शामिल हो गये. निशिकांत ने वरिष्ठ तृणमूल सांसद सौगत रॉय के नाम का भी जिक्र किया.