Central Government – Ekolkata24: Latest Hindi News Updates from Kolkata – Breaking Stories and More https://ekolkata24.com Stay updated with Ekolkata24 for the latest Hindi news, headlines, and Khabar from Kolkata, West Bengal, India, and the world. Trusted source for comprehensive updates Mon, 23 Jun 2025 07:24:04 +0000 en-US hourly 1 https://ekolkata24.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-ekolkata24-32x32.png Central Government – Ekolkata24: Latest Hindi News Updates from Kolkata – Breaking Stories and More https://ekolkata24.com 32 32 8th Pay Commission: बड़ी राहत या मामूली वृद्धि? विशेषज्ञों की भविष्यवाणी https://ekolkata24.com/business/experts-decode-8th-pay-commission-salary-hike-predictions-and-economic-impact Mon, 23 Jun 2025 07:24:04 +0000 https://ekolkata24.com/?p=52056 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद से लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लाएगा या वेतन वृद्धि मामूली होगी? विशेषज्ञों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

Read Bengali: 8th Pay Commission: বড় স্বস্তি নাকি সামান্য বৃদ্ধি? বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী

फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि की कुंजी
आठवें वेतन आयोग में ‘फिटमेंट फैक्टर’ वेतन वृद्धि का मुख्य आधार होगा। यह वर्तमान मूल वेतन पर लागू होने वाला एक गुणक है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो लगभग 186% की वृद्धि है। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक पहुंच सकता है।

वेतन और भत्तों पर प्रभाव
केवल मूल वेतन ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) सहित अन्य भत्ते भी संशोधित होंगे। वर्तमान में DA मूल वेतन का 55% है, और जनवरी 2026 तक इसके 70% तक पहुंचने की संभावना है। नए मूल वेतन पर इन भत्तों की गणना से कर्मचारियों का कुल वेतन काफी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, लेवल 1 के कर्मचारी का वेतन (DA, HRA, TA सहित) वर्तमान में 36,020 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो यह बढ़कर 79,540 रुपये तक हो सकता है।

पेंशनभोगियों के लिए राहत
पेंशनभोगी भी इस आयोग से लाभान्वित होंगे। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हुई थी।। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, ग्रेच्यु, ईपीएफएफ, और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी बढ़ेंगे, जो पेंशनभो, गियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे।‍

आर्थिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सातवें वेतन आयोग के पहले साल में सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था। आठवें वेतन आयोग के लिए 1.75 से 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता हो सकती है। इससे खुदरा, रियल एस्टेट, और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।

चुनौतियां और अपेक्षाएं
कर्मचारी यूनियन फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.5 की मांग कर रही हैं, जो न्यूनतम वेतन को 54,000 रुपये के करीब ले जा सकता है। हालांकि, आर्थिक बाध्यताओं के कारण सरकार इस मांग को स्वीकार न करे। इसके अलावा, आयोग की रिपोर्ट तैयार करने और अनुमोदन में कम से कम एक साल लग सकता है, जिससे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति देगा। हालांकि, वेतन वृद्धि बड़ी राहत लाएगी या मामूली रहेगी, यह फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

]]>
8th Pay Commission कब लागू होगा? नवीनतम अटकलों का विस्तार से विश्लेषण https://ekolkata24.com/business/when-will-8th-pay-commission-be-implemented-latest-speculations-explained Sun, 08 Jun 2025 17:54:19 +0000 https://ekolkata24.com/?p=51134 नई दिल्ली, 8 जून 2025: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक चर्चा का विषय बन चुका है। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके लागू होने की तारीख और सिफारिशों को लेकर अटकलें जारी हैं। आइए, नवीनतम जानकारी और अटकलों के आधार पर इस विषय का विश्लेषण करें।

आठवां वेतन आयोग की संभावित लागू होने की तारीख
भारत सरकार आमतौर पर हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा करता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इस निरंतरता के आधार पर, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने इस आयोग के गठन की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू कर दी है, ताकि सिफारिशें समय पर समीक्षा और लागू की जा सकें।

हालांकि, कुछ स्रोतों और विश्लेषकों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में आठवें वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण, यह संभावना है कि इसे 2026-27 वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
आठवें वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो वर्तमान मूल वेतन का गुणक है और नए वेतन को निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की अटकलें हैं। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है।

कर्मचारी संगठनों ने 2.86 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने निम्न-स्तरीय कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे को एकीकृत करने और उचित मुआवजे को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया है।

भत्ते और अन्य लाभ
आठवां वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं होगा, बल्कि महंगाई भत्ता (डीए), गृह किराया भत्ता (एचआरए), और परिवहन भत्ता (टीए) जैसे विभिन्न भत्तों की समीक्षा भी करेगा। वर्तमान में, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55% है, और कर्मचारी संगठन इसे मूल वेतन के साथ एकीकृत करने की मांग कर रहे हैं। एनसी-जेसीएम ने हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ एक बैठक में इस मांग को उठाया था।

इसके अलावा, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम में सुधार का प्रस्ताव भी है, जो कर्मचारियों को उनके करियर में कम से कम पांच प्रोन्नति सुनिश्चित कर सकता है। पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद है, जिसमें पेंशन में वृद्धि और अन्य सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ शामिल हैं।

देरी की अटकलें
हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से आयोग को लागू करने की बात कही है, कुछ बाधाएं देरी का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक घोषित नहीं की गई है। दूसरा, आयोग के कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) को अंतिम रूप देना बाकी है। अतीत के अनुभव से पता चलता है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगभग 22 महीने लगे थे।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में किंग स्टब एंड कासिवा के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने कहा, “1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना कम है। हालांकि, 2026 में इसके लागू होने की संभावना है।” 2025-26 के बजट में कोई वित्तीय प्रावधान न होने के कारण, 2026-27 वित्तीय वर्ष में लागू होने की संभावना अधिक है।

पेंशन को लेकर विवाद
आठवें वेतन आयोग को लेकर एक और विवाद 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लाभ से वंचित होने की आशंका है। फाइनेंस बिल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियमों में बदलाव के प्रस्ताव के बाद यह अटकल शुरू हुई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये बदलाव 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के लिए भेदभाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि, वित्त मंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये बदलाव पेंशन गणना को सरल बनाने के लिए हैं, और कोई भी पेंशनभोगी इन लाभों से वंचित नहीं होगा।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन देरी की संभावना और वित्तीय प्रावधानों की कमी इसे जटिल बना सकती है। फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में संशोधन, और पेंशन लाभ को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें ऊंची हैं। सरकार के अगले कदम और आयोग की सिफारिशें इस विषय में स्पष्टता लाएंगी। तब तक, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

]]>
नशीली दवा से युवाओं को अंधा बना रही केंद्र सरकार: कन्हैया https://ekolkata24.com/uncategorized/central-government-is-making-youth-blind-with-drugs-kanhaiya Sun, 29 Oct 2023 14:04:29 +0000 https://ekolkata24.com/?p=46360 मुंबई कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के कई बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अंधा करने के कई साधन हैं। उनमें से एक है नशा।कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को अंधा बनाने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर रही है। कन्हैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारे की भी आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि हजारों लोगों की अनदेखी क्यों की जा रही है? कन्हैया ने पूछा कि धारावी के पुनर्विकास की प्रक्रिया में लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है ।कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर पीएम ने जो वादे किए थे उनमें से पांच प्रतिशत भी पूरे कर दिए जाते तो भी देश की जनता काफी बेहतर स्थिति में होती।

]]>
FCRA Registration: ছয় হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এফসিআরএ অনুমতি বাতিল https://ekolkata24.com/uncategorized/fcra-registration-cancel-for-many-ngos Sat, 01 Jan 2022 17:23:54 +0000 https://ekolkata24.com/?p=17540 News Desk: সম্প্রতি দেশের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাদার টেরিজার (Mother Teresa) তৈরি সংস্থা মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজের (Missionaries of Charities) এফসিআরএ (FCRA Registration) রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মাদারের সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। নতুন বছরের প্রথম দিনেই এবার দেশের আরও ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। সাধারণত বিদেশ থেকে কোনও অনুদান সংগ্রহ করতে গেলে এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন থাকা বাধ্যতামূলক। 

বছর শুরুর প্রথম দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ওই সংস্থাগুলির এফসিআরএ-এর মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে বিষয়টি জানানো হলেও তারা পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেনি। শুক্রবার ছিল পুনর্নবীকরণের আবেদন জানানোর শেষ দিন। কিন্তু সংস্থাগুলি নতুন করে পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেনি। সে কারণেই তাদের এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদিন আরও জানিয়েছে, মোট ১৬ হাজার ৮২৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্সের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ২২৭৬২ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এফসিআরএর আওতাভুক্ত।

অন্যদিকে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সময়মতো লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদন করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাজনিত পরিস্থিতিতে তারা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সে কারণেই তারা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়ের মধ্যে এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারেনি। তাই তাদের আরও কিছু সময় দেওয়া হোক। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেন্দ্র তাদের সেই সময়ে আর দিল না।

]]>
মাধ্যমিক পাশেই মিলবে সত্তর হাজার বেতনের কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি https://ekolkata24.com/uncategorized/the-central-government-job-with-a-salary-of-seventy-thousand-will-match-the-secondary-side Tue, 28 Dec 2021 16:48:24 +0000 https://ekolkata24.com/?p=16994 News Desk: নতুন বছরের শুরুতেই চাকরির সুযোগ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেবল মাধ্যমিক পাশ করলেই চাকরির সুযোগ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই শাখা জুনিয়র টেকনিশিয়ান এবং ফায়ারম্যান মিলিয়ে মোট ২৭ জনকে নিয়োগ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জুনিয়র টেকনিশিয়ানের ২৫ টি এবং ফায়ারম্যানের ২ টি শূন্যপদ রয়েছে। ফায়ারম্যানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। ফায়ারম্যান ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, আবেদনকারীদের উচ্চতা ৫’৫” এবং দুটি চোখেই ফিল্ড ভিশন থাকতে হবে। চোখের কোনো সমস্যা থাকলে আবেদন গ্রহণ হবেনা।

প্রিন্টিং ট্রেডের রেগুলার কোর্সের আইটি শংসাপত্র থাকলে জুনিয়র টেকনিশিয়ানের জন্য আবেদন করা যাবে।

দুটি পদের ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে ১ জুলাই, ২০২১ তারিখ অনুযায়ী। দুই পদে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন হবে ১৮,৭৮০ টাকা থেকে ৬৭,৩৯০ টাকা।

ইচ্ছুক ব্যক্তিরা https://spphyderabad.spmcil.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন জানাতে পারবেন।

অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রার্থী নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজের বিষয়ে ১ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে ১৬০ টি। পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হবে দেড় ঘণ্টা।

]]>
GST: নতুন বছরে পোশাকের দামে আগুন লাগবে https://ekolkata24.com/uncategorized/gst-the-price-of-clothes-will-catch-fire-in-the-new-year Tue, 28 Dec 2021 16:39:02 +0000 https://ekolkata24.com/?p=16984 News Desk: নতুন বছরে বাড়তে পারে জামা কাপড়ের দাম। বছর শেষ হওয়ার আগে মিলল ঠিক এমনই ইঙ্গিত। নতুন বছরেই আসতে পারে জিএসটি-র নয়া রেট।

বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে জামাকাপড় বা পোশাকের প্রতি পিসে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় মুল্যের ৫% জিএসটি দিতে হয়। নতুন বছর থেকে নয়া রেট চালু হলে প্রতি পিসে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় মুল্যের ১২% জিএসটি দিতে হবে। একই হিসেব চলবে একজোড়া জুতোর ক্ষেত্রেও।

ব্যবসায়ীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জিএসটি বাড়ানো হলে তার প্রভাব পড়বে গ্রাহকদের উপর। পাশাপাশি, ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য মূলধন আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

উল্লেখ্য, জিএসটি কাউন্সিলের একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকেই নয়া রেট কার্যকরী করা হতে পারে।

]]>
Women Empowerment: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হলেই কেন্দ্রের তরফে মিলবে টাকা https://ekolkata24.com/uncategorized/women-empowerment-self-help-group-members-will-soon-get-money-from-the-central-government-as-modi-has-announced-huge-funds-for-them Wed, 22 Dec 2021 05:02:49 +0000 https://ekolkata24.com/?p=15778 নিউজ ডেস্ক : আগামী বছরেই রয়েছে দেশের চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন (Assembly Polls)। গোয়া, মণিপুর, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে নতুন সরকার গঠনের পালা। এবার সে কথা মাথায় রেখেই নারী সশক্তিকরণে (Women Empowerment) আরও একধাপ এগোল কেন্দ্র (Centre)।

মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে একগুচ্ছ প্রকল্পের টাকা ট্রান্সফার (Money Transfer) করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির (Self Help Groups) উন্নয়নে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। এদিন কেন্দ্রীয় সরকার তা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে। প্রধানমন্ত্রী দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা ও জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে ওই টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে। যার ফলে প্রায় ১৬ লক্ষ মহিলা উপকৃত হবেন বলে আশা করছে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী দফতর (PMO) সূত্রের খবর, মোট ৮০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী পিছু কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের আওতায় ১.১০ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ৬০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী পিছু ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।  

এছাড়াও এদিন নির্বাচনী রাজ্য উত্তরপ্রদেশে একগুচ্ছ প্রকল্পের টাকা ট্রান্সফার করা হয়। রাজ্যজুড়ে ২০২ টি কমিউনিটি কিচেনের শিলান্যাস করেন মোদী। যোগীরাজ্যের ৬০০ টি ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কমিউনিটি কিচেনের ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

]]>
Omicron: করোনার নয়া আতঙ্ক ঠেকাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা https://ekolkata24.com/uncategorized/experts-have-given-several-suggestions-to-the-central-government-to-stop-omicron Sun, 28 Nov 2021 16:47:40 +0000 https://ekolkata24.com/?p=12712 নিউজ ডেস্ক, নয়াদিল্লি: খোঁজ মেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোটা বিশ্বের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন (Omicron)। এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইতিমধ্যেই একাধিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা (south africa) ও বৎসোয়ানার সঙ্গে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করেছে।

কিন্তু শুধু বিমান চলাচল বন্ধ রাখলেই যে ওমিক্রনের হাত থেকে রেহাই মিলবে তা নয়। বরং এই ভাইরাসের হাত থেকে নিস্তার পেতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা (expert)। তাঁরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাসের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে (central government) অবিলম্বে বেশকিছু পদক্ষেপ করতে হবে।

Corona latest updates

তাঁরা বলেছেন, সরকারের উচিত এখনই ঘরোয়া জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে সব ধরনের জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হবে। তাই তাঁরা এখনই সব ধরনের জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলছেন না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ না করে কোনও দেশ থেকে বিমান যখন ভারতে আসবে সে সময় বিমানবন্দরেই বিমান যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশের সমস্ত মানুষকে যত শীঘ্র সম্ভব যাতে টিকার দুটি ডোজ দেওয়া যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সংক্রমণের মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে একটি সার্বিক প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবে বলে সরকারের যে অনুমান সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে যত শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে আসতে হবে। সরকারকে সেই ধরনের নীতি চালু করতে হবে যা প্রয়োজনে সহজেই শিথিল করা যাবে।

covid19

একইসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সংক্রমণের এই ধাক্কা সামাল দিতে দেশের কোভিড হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত শয্যা আছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি শয্যা সংখ্যা কম হয় তবে তা বাড়াতে হবে। দেশের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে চালু করতে হবে টিকা পাসপোর্ট। যে সমস্ত মানুষ কোনও কারণে এখনও টিকা নেননি তাঁদেরকে অবিলম্বে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বুস্টার ডোজ দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে সরকারকে। বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, করোনার হাত থেকে যে এখনই মুক্তি মিলবে তা নয়। তাই এই ভাইরাস মোকাবিলার ব্যাপারে সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি ওমিক্রন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও রাজ্যগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। কেন্দ্র এদিন জানিয়েছে, প্রয়োজনে রাজ্যগুলিকে কড়া নজরদারি চালাতে হবে। বাড়াতে হবে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা। একই সঙ্গে রাজ্যগুলিকে আরও দ্রুতগতিতে টিকাকরণ করতে এবং মানুষ যাতে করোনা বিধি মেনে চলে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক এদিন জানিয়েছে, এই নতুন ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য পরীক্ষা আরও বাড়াতে হবে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্যে করোনা পরীক্ষা কমেছে। সম্প্রতি যে সমস্ত অঞ্চলে করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে সেই সমস্ত এলাকায় কড়া নজরদারি চালাতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেকটি রাজ্যে করোনা আক্রান্তের হার বা পজিটিভিটি রেট ৫ শতাংশের নিচে থাকে সে বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছে।

]]>
আয় বাড়াতে আরও ছ’টি সংস্থার বেসরকারিকরণ করতে চায় কেন্দ্র https://ekolkata24.com/uncategorized/central-government-wants-to-privatize-six-more-companies-to-increase-revenue Thu, 18 Nov 2021 08:40:48 +0000 https://ekolkata24.com/?p=11677 নিউজ ডেস্ক, নয়াদিল্লি: করেনাজনিত কারণে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি একেবারেই বেহাল। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করাতে চলতি বছরের বাজেট প্রস্তাবে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ আয়ের লক্ষ্য নিয়ে ছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার।

কিন্তু চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ছয় মাসে সেই লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছেও পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। তাই অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে আরও জোর গতিতে কাজ করতে চাইছে সরকার। এজন্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টি সরকারি সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় লগ্নি ও সরকারি সম্পত্তি পরিচালনা দফতরের সচিব তুহিনকান্ত পান্ডে (tuhinkant pandey)। একই সঙ্গে তুহিনকান্ত জানিয়েছেন, আগামী বছরের জানুয়ারিতেই প্রথম এলআইসির (lic) শেয়ার বাজারে আসতে চলেছে ।

LIC

চলতি বছরের বাজেট প্রস্তাব বেসরকারিকরণ থেকে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা আয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কিন্তু অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০ শতাংশ আয় ঘরে তুলতে পারেনি মোদি সরকার। আয় না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সরকারি খরচ সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছে মোদি সরকার। বিশেষত করোনার ধাক্কা সামলাতে সরকারের প্রয়োজন হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। সেই অর্থ রোজগার করতেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণকেই চূড়ান্ত হাতিয়ার করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেখানেও সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

এদিন কেন্দ্রীয় লগ্নি ও সরকারি সম্পত্তি পরিচালনা দফতরের সচিব তুহিনকান্ত বলেন, চলতি অর্থবর্ষে বাকি সময়ে আমরা কমপক্ষে ৬ টি সংস্থা বেসরকারিকরণের (disinvestment) করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি। বেসরকারিকরণের বিষয়টি এখন আর সরকারের নীতির স্তরে আটকে নেই। বাস্তবে সেই নীতি দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছে। তুহিনকান্ত আরও জানিয়েছেন বিইএমএল, বিপিসিএল, শিপিং কর্পোরেশন-সহ গোটা ছয়েক রাষ্ট্রীয় সংস্থার বেসরকারিকরণের জন্য দরপত্র চাওয়া হবে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। যে পদ্ধতিতে এয়ার ইন্ডিয়া বেসরকারিকরণ করা হয়েছে অন্যান্য সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রেও একই নীতি মেনে চলা হবে।

যদিও এয়ার ইন্ডিয়াকে (air india) বিক্রি করে কেন্দ্র আদৌ উপযুক্ত অর্থ পায়নি। একই সঙ্গে এই শীর্ষ সরকারি কর্তা জানিয়েছেন, আগামী বছরের শুরুতেই বাজারে আসতে চলেছে এলআইসি শেয়ার।

<

p style=”text-align: justify;”>তুহিনকান্তর এই মন্তব্য আজ প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যেই মোদি সরকারের এই বেসরকারিকরণ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে একাধিক রাজ্য। বেশকিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই পথে নেমে প্রতিবাদ সামিল হয়েছে মানুষ। তবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমন (nirmala sitaraman) জানিয়েছেন, তাঁরা শুধু কেন্দ্র সম্পত্তি বেসরকারিকরণ করবেন। কোনও রাজ্যের সম্পত্তি নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই।

]]>
চলতি বছর থেকেই সাংসদদের দেওয়া হবে এমপি ল্যাডের টাকা, জানাল কেন্দ্র https://ekolkata24.com/uncategorized/mp-lads-money-will-be-given-to-the-mps-from-this-year-said-the-central-government Wed, 10 Nov 2021 15:51:50 +0000 https://www.ekolkata24.com/?p=10939 News Desk, New Delhi: চলতি অর্থবছর থেকেই ফের সাংসদের এলাকার উন্নয়নের জন্য এলাকা উন্নয়ন তহবিল বা এমপি ল্যাডের (MP LAD) টাকা দেওয়া হবে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (,narendra modi) পৌরহিত্যে বসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেই বৈঠকেই এমপি ল্যাডের টাকা ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর (Anurag Thakur) জানিয়েছেন, চলতি বছরে আংশিকভাবে এবং ২০২২ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গভাবেই সাংসদদের নিজস্ব এলাকায় উন্নয়নের জন্য অর্থ দেওয়া হবে। চলতি অর্থবর্ষে সাংসদরা এককালীন দু’কোটি টাকা করে পাবেন। পরের বছর অর্থাৎ ২০২২ সাল থেকে সাংসদরা আগের মতোই বছরে ৫ কোটি টাকা করে পাবেন। তবে এই টাকা দুটি কিস্তিতে আড়াই কোটি করে দেওয়া হবে। লোকসভা (Lokshava) এবং রাজ্যসভার (Rajya shava) সব সাংসদই এই টাকা পাবেন। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রতিবছর সাংসদরা নিজেদের এলাকার উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি টাকা করে পাবেন।

উল্লেখ্য করোনাজনিত কারণে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে এমপি ল্যাডের টাকা দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দু’বছর এই টাকা দেওয়া হবে না।

এমপি ল্যাডের টাকা বাতিল করার সিদ্ধান্তে গোটা দেশ জুড়ে তীব্র শোরগোল পড়েছিল। বিরোধী রাজনৈতিক দল মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে। বিরোধীদের দাবি ছিল, এভাবে এমপি ল্যাডের বরাদ্দ বাতিল করে এলাকার মানুষের নৈতিক অধিকার হস্তক্ষেপ করছে মোদি সরকার। সাধারণ মানুষকে কখনওই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক। সরকারের উচিত ছিল করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এমপিদের টাকা বাড়ানো। কিন্তু সেটা না করে সরকার উল্টো পথে হেঁটে মানুষের সমস্যা বাড়ালো।

উল্লেখ্য, সাংসদদের টাকা দু বছর বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে সেই টাকা গিয়েছিল সংসদের স্থায়ী তহবিলে। একজন সাংসদ প্রতিবছর এলাকার উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি টাকা করে পান। অর্থাৎ দু’বছরে একজন সাংসদ পেয়ে থাকেন ১০ কোটি টাকা। দু’বছর এমপি ল্যাডের টাকা বন্ধ থাকায় সরকারের সাশ্রয় হয়েছে ৭৯০ কোটি টাকা।
অন্যদিকে আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মোদি সরকার করোনারজনিত পরিস্থিতি ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। সে কারণেই এমপি ল্যাডের টাকা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

]]>
7th pay commission: কেন্দ্রের হারে রাজ্যকে ডিএ’র দাবি বামেদের https://ekolkata24.com/uncategorized/7th-pay-commission-left-front-urges-da-from-state-government-as-central-government Fri, 22 Oct 2021 05:00:32 +0000 https://www.ekolkata24.com/?p=8635 #7th pay commission
নিউজ ডেস্ক: কেন্দ্রের হারে রাজ্যকে ডিএ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে বামেরা। স্পষ্ট দাবি এই যে বাজারের দাম ব্যাপক হারে বাড়ছে সেই সময়ে কেন পরে থাকছে মহার্ঘ ভাতা। প্রতিশ্রুতি না দিয়ে তা এবার কার্যকরী করা এবং কেন্দ্রীয় হারে বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে তারা।

দুই সরকারের মহার্ঘ্য ভাতার হিসেব দিয়েছে বামেরা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৭ম বেতন কমিশন লাগু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা ১.৭.১৬ – ২%,১.১.১৭ – ২% ,১.৭.১৭ – ১%,১.১.১৮ – ২%,১.৭.১৮ -২%,১.১.১৯ – ৩%, ১.৭.১৯ – ৫%,১.৭.২১ – ১১% (১.১.২০ থেকে ১.১.২১ বকেয়া) ১.৭.২১ – ৩% । মোট ৩১%। ষষ্ঠ বেতন কমিশন দীর্ঘ টালবাহানার শেষে লাগু হওয়ার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা ১.১.২১ – ৩%। মোট বকেয়ার পরিমাণ-(৩১%-৩%)=২৮%

তাঁদের দাবি, “যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, পেট্রোপণ্যের মূল্যের সীমাহীন বৃদ্ধি সেই মুহূর্তে রাজ্য কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত বেতনহ্রাস এবং পাহাড় প্রমাণ বণ্চনা। তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি।”

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, “ইতিমধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর , ২০২১ আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি(স্মারকলিপি) দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ আরো ৩% বৃদ্ধি পেল। সুতরাং সরকার যদি এই প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোন সদিচ্ছা না দেখায় তাহলে সরকারী কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনভুক কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের পথে নামতে বাধ্য হবে।”

]]>
সুখবর: দীপাবলির ‘উপহারে’ মহার্ঘ ভাতা বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের https://ekolkata24.com/uncategorized/expensive-allowances-have-been-increased-for-central-government-employees Thu, 21 Oct 2021 11:45:03 +0000 https://www.ekolkata24.com/?p=8574 নিউজ ডেস্ক: দীপাবলীর আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য এক দফা খুশির খবর। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এদিন ৩ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। অবসর নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাও এই বর্ধিত ডিএ পাবেন। এতদিন মূল বেতনের ২৮ শতাংশ ডিএ দেওয়া হত। এবার সেটাই বেড়ে হবে ৩১ শতাংশ।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে ৪৭ লাখ বর্তমান কর্মী এবং ৬৮ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মী উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, উৎসবের মরসুমে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবেই কর্মীরা খুশি হবেন। মন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই দেশে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়েছে। তাই কর্মীদের ডিএ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু করানোজনিত কারণে সরকারের কোষাগারে অর্থের টান রয়েছে। তাই আরও কিছুটা বাড়ানোর দরকার থাকলেও তাঁরা এখনই ৩ শতাংশের বেশি বাড়াতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, করোনাজনিত কারণে গত একবছর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি বন্ধ ছিল। প্রায় এক বছর পরে ডিএ বৃদ্ধি হলেও তা মাত্র ৩ শতাংশ হওয়ায় কেন্দ্রীয় কর্মীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি করোনা সঙ্কট কিছুটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে। দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ফের চাঙ্গা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জিএসটি ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ও কিছুটা বেড়েছে সেকারণেই উৎসবের মরসুমে কেন্দ্র ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডিএ বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বৃহস্পতিবার সকালেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই এই বর্ধিত ডিএ পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। বাড়তি ৩ শতাংশ ডিএ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে বছরে অতিরিক্ত ৯৪৪৮.৭০কোটি টাকা খরচ করতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য দেওয়া ডিএর যোগ করলে সেটাই বেড়ে হবে ৩৪৪০০ কোটি টাকা।

তবে অর্থনীতিবিদরা অনেকেই মনে করছেন, কেন্দ্র শুধু সরকারি কর্মীদের হাতে তুলে অর্থ তুলে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। দেশের প্রতিটি মানুষের হাতেই যাতে নগদ অর্থের যোগান বাড়ে সেজন্য কেন্দ্রকে উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে সাধারণ মানুষকে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া যায় সে ধরনের পরিকল্পনা নিতে হবে। সম্প্রতি দেশে কাজের বাজারের কিছুটা উন্নতি হলেও যেভাবে পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে তাতে নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। সে কারণে এই মুহূর্তে কেন্দ্রের পক্ষে নগদ অর্থের জোগান বাড়ানো অতীব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

]]>
বছর শুরুতেই ৩৬ টি রাফালের শেষটি এসে পৌঁছবে ভারতে https://ekolkata24.com/uncategorized/last-of-the-36-contracted-rafale-jets-will-arrive-in-jan-2022 Wed, 15 Sep 2021 08:20:58 +0000 https://www.ekolkata24.com/?p=4637 নিউজ ডেস্ক: ২০১৬ সালে ফ্রান্সের ড্যাসল্ট কোম্পানি নির্মিত ৩৬ টি ফাইটার জেট রাফাল কিনেছিল ভারত সরকার। তাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। ফ্রান্সে এই মামলার পুনর্তদন্ত শুরু হয়েছে ১৪ জুন। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন স্বাধীন বিচারককে। এই বিতর্কেই মাঝেই ফ্রান্স থেকে রাফাল এসে পৌঁছাবে ভারতে।

আরও পড়ুন HAL-এর সঙ্গে ৭১৬ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করল GE Aviation

আগামী তিন মাসে ফ্রান্স থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে রাফাল যুদ্ধবিমান পাবে আইএএফ (Indian Air Force)। ড্যাসল্ট কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হওয়া ৩৬ টি রাফালের শেষটি এসে পৌঁছবে আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে। প্রাথমিকভাবে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড এর সঙ্গে ১২৬ টি ফাইটার বিমান কেনার কথা ছিল। ভারত সরকারের পক্ষে সে চুক্তি ভেঙে ড্যাসল্ট- সঙ্গে চুক্তি করা হয়। বিজেপি সরকার আসার পর নরেন্দ্র মোদি ভারত ফ্রান্সের মধ্যে একটি আন্ত সরকার চুক্তি করেন। ৩৬ টি রাফাল মিডিয়াম মাল্টিরোল কম্বাট এয়ারক্রাফট কেনা হয়।

চলতি বছরের জুলাইতেই হাসিমারায় এসে পৌঁছেছে রাফাল যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আরকেএস ভাদৌরিয়ার পৌরহিত্যে পুনর্গঠিত ১০১ স্কোয়াড্রনে সরকারিভাবে রাফাল যুদ্ধবিমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে হাসিমারায় ভীষণ ভাবনাচিন্তা করেই রাফাল বিমানকে হাসিমারায় মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে, পূর্বাঞ্চলে বায়ুসেনার শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।

রাফালের জন্য ১০১ স্কোয়াড্রন ‘ফ্যালকন্স অফ ছাম্ব অ্যান্ড আখনুর’- কে পুনর্গঠন করেছে বায়ুসেনা। ১৯৪৯ সালে পালমে এই স্কোয়াড্রনের গঠন হয়েছিল। অতীতে এই স্কোয়াড্রনের আওতায় ছিল হার্ভার্ড, স্পিটফায়ার, ভ্যাম্পায়ার, এসইউ-৭ এবং মিগ-২১এম যুদ্ধবিমানগুলি। এই স্কোয়াড্রন ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। ২০১১ সালে এই স্কোয়াড্রন অবসর নেয়। এখন, রাফাল আসায় এই স্কোয়াড্রনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। বায়ুসেনা সুত্রে জানা গিয়েছে, শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছানো যুদ্ধবিমানগুলি হবে সবচেয়ে মারাত্মক রাফাল, যা বায়ুসেনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

]]>
স্বাস্থ্যখাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের https://ekolkata24.com/uncategorized/center-has-allocated-huge-sums-of-money-for-the-health-sector-in-west-bengal Tue, 14 Sep 2021 17:46:51 +0000 https://www.ekolkata24.com/?p=4611 অনুভব খাসনবীশ: কেন্দ্রের চলতি বছরের বাজেটে আগামী অর্থবর্ষে (২০২১-২২)-এর জন্য ২,২৩,৮৪৬ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে। যার মধ্যে কেবল টিকাকরণের কাজে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের এই ঘোষণার পরেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য সেরা বাজেট বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রতিষেধক নির্মাতা সিরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার আদর পুণেওয়ালা। পাশাপাশি ‘প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর স্বাস্থ্যভারত যোজনা’ নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। ওই প্রকল্পে আগামী ছয় বছরে ৬৪,১৮০ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে ১০,৭০০ কোটি টাকা সরকার ওই প্রকল্পে দিতে চলেছে।

আরও পড়ুন কেন্দ্র চায় অতিমারিকালে স্কুল চালু নিয়ে সিদ্ধান্ত নিক রাজ্যগুলি

এবার স্বাস্হ্য খাতে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় ৪৪০২ কোটি টাকার প্যাকেজ বরাদ্দ হচ্ছে। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশ অর্থ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে খরচ করা হবে। বাকি ৩৭ শতাংশ অর্থাৎ ১ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে খরচ করতে হবে। গড়ে তোলা হবে প্রায় ১,৩০০ ‘সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র’। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক ও বিডিওদের তত্ত্বাবধানে সরকারি জমিতে নতুন করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হবে। জেলা থেকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার বা মেডিক্যাল অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। স্বয়ংক্রিয় অক্সিজেন উৎপাদক প্ল্যান্ট তৈরির জন্যও বরাদ্দ হচ্ছে টাকা।

Narendra Modi

চলতি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কসবা থেকে ভোটে লড়েছিলেন ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। তিনিই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন এই ছবিটি।

এছাড়া পাঁচটি ১০০ শয্যার নতুন হাসপাতাল তৈরি হবে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আরও দু’টি জেলায় তৈরি হবে এই হাসপাতাল। কল্যাণীর জিনোম সিকোয়েন্স ল্যাবরেটরির মতো একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এই ল্যাবরেটরি তৈরি হবে। এর আগে চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের বাজেটে পুরো স্বাস্থ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা! যা রাজ্যের জাতীয় মোট উৎপাদনের (জিডিপি) ০.৯ শতাংশ। ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ কোটি মানুষের জন্য দু’কোটি পরিবারকে বছরে ৫ লাখ টাকা করে স্বাস্থ্য বিমা দেওয়ার কথাও নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিল সরকার।

]]>