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स्वास्थ्य साथी कार्ड से बंगाल सरकार की बढ़ी चिंता

Entertainment Desk — Wed, 04 Sep 2024 07:54:50 +0000

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आरजी कर कांड के बाद से ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसे में राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका प्रभाव स्वास्थ्य साथी योजना के खर्च पर भी पड़ रहा है। बताया गया है कि जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से पिछले 25 दिनों में स्वास्थ्य साथी योजना के तहत राज्य सरकार का खर्च लगभग दो गुना हो गया है।

जानकारी के अनुसार, 10 अगस्त से अब तक राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना के तहत इलाज के खर्च के रूप में 150 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य साथी योजना के लिए राज्य सरकार प्रत्येक दिन औसतन छह करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो पहले महज दो-तीन करोड़ रुपये था। बताया गया है कि महानगर के साथ-साथ जिलों में स्थित निजी अस्पतालों से इलाज के खर्च के एवज में पहले की तुलना में अधिक राशि की मांग की जा रही है।

बताया गया है कि जूनियर चिकित्सकों की लगातार हड़ताल के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर व रोगियों को भर्ती करने की संख्या में काफी गिरावट आयी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में महत्वपूर्ण ऑपरेशन की संख्या भी कम गयी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट पेश की गयी है, जिसमें बताया गया है कि 10 अगस्त से चिकित्सकों की हड़ताल के कारण आउटडोर परिसेवा में 50 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है।सरकारी मेडिकल कॉलेज में रोगियों को भर्ती करने की संख्या भी 25 प्रतिशत कम हुई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ऑपरेशन की संख्या में भी 50 प्रतिशत की कमी आयी है।

गौरतलब है कि जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इस बारे में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट तलब की थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी ही रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय में पेश की गयी है।

सीएम ममता ने पीएम मोदी से मिलने के लिए मांगा समय

Entertainment Desk — Tue, 23 Jul 2024 09:07:44 +0000

कोलकाता: नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं। राज्य की सभी मांगों को लेकर वे पीएम मोदी के साथ अलग से बैठक करना चाहती हैं। नवान्न सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ समन्वय शुरू हो चुका है। मालूम हो कि 26 तारीख को नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले सीएम ममता की प्रधानमंत्री के साथ अलग से मुलाकात हो सकती हैं। इस संबंध में राज्य सचिवालय नवान्न ने साउथ ब्लॉक में विशेष संदेश भेजकर मुलाकात का समय मांगा है लेकिन पीएमओ सूत्रों के मुताबिक बैठक होगी या नहीं, होगी तो कहाँ और कब होगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।

27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच जाएंगी। हैं। शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे एक दिन पहले 26 जुलाई को मुख्यमंत्री के कई अन्य कार्यक्रम हैं। उनका पार्टी सांसदों से मिलना, संसद का दौरा, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत करने का कार्यक्रम है। 26 जुलाई के इन कार्यक्रमों के साथ ही उस दिन प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की अलग से बैठक करने पर भी चर्चा चल रही है। इसके पहले भी मोदी-ममता संसद में अलग से बैठक कर चुके हैं जिसमें पार्टी महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। सूत्रों का दावा हे कि अगर इस बार भी पीएम के साथ सीएम की मुलाकात होती है तो उसमें भी अभिषेक के मौजूद रहने की संभावना अधिक है।

नवान्न सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में दोनों की संभावित बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री केन्द्र पर राज्य के बकाये की मांग कर सकती हैं। इस बारे में विस्तृत आंकड़ों के साथ साक्ष्य दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही राज्यपाल आनंद बोस पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। यह भी जानकारी है कि ममता प्रधानमंत्री से राज्यपाल सीवी आनंद बोस को हटाने की मांग कर सकती हैं।

बंगाल में ममता की दवाई का असर, विधाननगर में बुलडोजर से कार्रवाई

Entertainment Desk — Tue, 25 Jun 2024 11:53:07 +0000

कोलकाता: सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवान्ना में एक बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने शहर के सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया। सीएम के आदेश पर आज कोलकाता पुलिस की अगुवाई में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने साल्टलेक में अस्थायी दुकानदारों को मंगलवार सुबह फुटपाथ से हटने का निर्देश दिया। यह अभियान कॉलेज मोड़ से लेकर गोदरेज वाटर साइड तक चला। इसके बाद कई अस्थायी दुकानें फुटपाथ से हटा लीं गई।

स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि सोमवार सुबह पुलिस ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ घंटों के भीतर दुकान हटानी होगी। इसके बाद उन्हें दुकान तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नगर पालिका की ओर से बुलडोजर और क्रेन भी मंगाई गईं। हालांकि दुकानें हटाए जाने से रेहड़ी वाले चिंतित हैं।

उन्होंने शिकायत की कि उन्हें कुछ घंटों के भीतर दुकान उठाने के लिए कहा गया। यह उचित नहीं है। यह कुछ दिन पहले ही कहा जाना चाहिए था। एक किराना व्यापारी ने कहा, ‘हम यहां करीब 20 साल से दुकान चला रहे हैं। आज अचानक पुलिस आई और बोली कि दुकान हटाओ। अब हमें नहीं पता कि कहां जाएं, कैसे पेट पालें। स्थानीय प्रशासन को पता था कि यहां एक दुकान है. फिर अचानक उन्हें दुकान उठाने के लिए कहा गया।’

बता दें कि बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार CMO में बैठक कर नेताओं-मंत्रियों-पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा, फुटपाथ पर कब्जा समेत तमाम मामलों में नेता समर्थन कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ये गलत है। नेताओं की इन हरकतों से मुझे शर्म आती है। सीएम के सख्त रवैये के बाद अधिकारियों की नींद खुली और सोमवार सुबह से ही विधाननगर के कई इलाकों में पुलिस ने सड़क से अतिक्रमण हटाया है।