जेपी नड्डा ने कहा यह जीता-जागता सबूत है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई जमा की है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के जरिए जमा किए गए इस लूट के पैसे पर जवाब दें। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अपराधीकरण के लिए जानी जाती है। भ्रष्टाचार और कदाचार ही कांग्रेस की रीति और नीति है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के निवासियों का एक वोट राज्य में भाजपा सरकार को वापस सत्ता में ला सकता है। साथ ही उस मतदान केंद्र पर मोदी सरकार का हाथ मजबूत होगा. और, यह भ्रष्ट कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर रखेगी। तो ये तीन काम एक वोट से हो सकते हैं. मोदी ने कहा कि ये तीन अद्भुत काम त्रिशक्ति की तरह हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसी को पता नहीं था कि पैसा कहां जा रहा है. 2जी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला में लाखों करोड़ रुपये गायब हो गये. मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिये. कांग्रेस काल में बिचौलियों की मौज थी। लेकिन, मोदी ने उनकी दुकानों पर ताला लगा दिया. और लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा वितरित करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज देश विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है।

राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जब गुजरात और देश के अन्य राज्य नौ से दस सालों में विकास कर लेते हैं, तो तेलंगाना का विकास क्यों नहीं हुआ है। जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मोदी शासन में महिलाओं को अवसर मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक 2029 या 2026 तक लागू हो सकता है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों ग्राम प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के संबंध में राज्य में हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए ‘बुआ-भतीजे’ पर निशाना साध और कहा कि यह एक बड़ा घोटाला है। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मनरेगा सहित केंद्र सरकार से जुड़ी कुछ योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाला पैसा रोका जा रहा है। तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा सहित केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के तहत राज्य को पैसा जारी करने से रोकने के लिए केंद्र के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया।

सुवेंदु कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी लेकिन अब वह एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में तेजी से अपना आधार खो रही है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना और केंद्र में सत्ता का सपना देखना तृणमूल कांग्रेस की आदत बन गई है और यही कारण है कि वह ‘घमंडिया’ पार्टियों के धड़े में शामिल हो गई है।उन्होंने दावा किया कि ये लोग यहां एक पांच सितारा होटल में रह रहे हैं और नाटक कर रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत एक करोड़ से अधिक जॉब कार्ड विभिन्न कारणों से हटा दिए गए और दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्ट पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों ने हजारों करोड़ रुपये हड़प लिए।अधिकारी ने कहा, जिस तरह से कल उन्होंने (टीएमसी) ने राजघाट समिति या दिल्ली पुलिस से अनुमति लिए बिना गांधी जयंती पर राजघाट पर व्यवहार करने की कोशिश की..दो-तीन घंटे तक उन लोगों को परेशान किया जो गांधी को श्रंद्धांजलि देने के लिए देशभर से आ रहे थे..यह गुंडों की पार्टी है।

यह आई.एन.डी.आई.ए का हिस्सा है और इसके तीन एजेंडे हैं-वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। वे विकास के काम नहीं कर सके। भाजपा नेता ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अपने खिसकते जन समर्थन को फिर से हासिल करने के लिए यह एक राजनीतिक अभियान है। यह पार्टी का एक झूठा, मनढंत राजनीतिक अभियान है।

কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা ওঠার পরই স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে হাইকোর্টের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। কারা রেকমেন্ডেশন লেটার দিয়েছিল‌,যার সুপারিশে একই স্কুলে একই পদে দুজন প্রার্থীর চাকরি হয়; তার উত্তর এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে আদালতকে জানাতে পারেনি রাজ্য সরকারের এই দুই দফতর।

আবেদনকারী অরিন্দম মিত্রের আইনজীবি আশীষ কুমার চৌধুরী আদালতে জানান, ২০১৬ সালে গ্রুপ সি শূন্য পদে পদ নিয়োগের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। ২০১৯সালের ২০ই ডিসেম্বর রেকমেন্ডেশন লেটার ইস্যু করে এসএসসি। তারই ভিত্তিতে ২০২০ সালে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে অরিন্দম মিত্রকে পূর্ব মেদিনীপুর শ্রীরামপুর এগ্রিকালচার হাই স্কুলে চাকরির নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়।

নিয়োগপত্র পেয়ে স্কুলের যোগাযোগ করা হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অরিন্দম বাবুকে জানান,করোনা অতিমারীর কারণে স্কুল বন্ধ রয়েছে এবং স্কুল খোলার পরে অরিন্দম বাবুকে যোগাযোগ করার কথা বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল খোলার পর অরিন্দম বাবু স্কুলে গেলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান গ্রুপ সি পদে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মনোনীত অপর এক প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছে।‌ বারংবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে,জেলা স্কুল পরিদর্শক, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং পর্ষদের কাছে লিখিত আবেদন জানানোর পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি তাঁরা।‌ বিষয়টি শিক্ষা দফতরের নজরে আনলেও কোন সুরাহা হয়নি।

আবেদনকারীর আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী জানান, গ্রুপ সি পদে নিয়োগে দুর্নীতির আরও একটি মামলায় আবেদনকারী অরিন্দম মিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই মামলায় সাবিনা ইয়াসমিনের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় কিন্তু তা প্যানেলের লাইফটাইম পার হয়ে যাওয়ার পর। সেখানে দেখানো হয়েছে আবেদনকারী অরিন্দম মিত্রকে পূর্ব মেদিনীপুরের শ্রীরামপুর এগ্রিকালচার হাইস্কুলে নিয়োগ করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি বেতন পাচ্ছেন। তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন আবেদনকারীর আইনজীবি।

এস এস সি গ্রুপ সির এর দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৬ই জানুয়ারি। ওইদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে জানাতে হবে যাঁদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে তাঁরা তালিকাভুক্ত ছিলেন কিনা? কোন পদ্ধতিতে তাঁরা চাকরি পেলেন তাও জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভার অন্তর্গত লোধান গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধে পাননি ১৯৭জন।

আবেদনকারী নুরজার বানুর আইনজীবী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, চলতি বছরের আগস্ট মাসে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৯৭ জন দরিদ্র মানুষ আবেদন করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাচ্ছে না। পরিদর্শক এসে পরিদর্শন করে যাবার পরেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ওই ১৯৭ জনের তালিকা পেশ করা হয়নি। ফলে তারা ওই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আইনজীবীর এই সওয়ালের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষের আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেন এই ১৯৭ জনের তালিকা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সুবিধা পাওয়া উচিত ছিল। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে প্রশাসনিক ত্রুটি রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি প্রকাশক শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজশ্রী ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে আবেদন জানাবে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই ১৯৭জন আবেদনকারী যাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সুবিধা পান সে ব্যাপারে দু’মাসের মধ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে স্থানীয় প্রশাসন।

পরপর তিনবার ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও ক্ষমতাসীন দলটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন, কেন সরকারে থাকা দল টিএমসি ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকায়ুক্ত (Corruption monitoring & controlling body) নিষ্ক্রিয়।

রাজ্য লোকাযুক্ত সাফ জানিয়েছে, কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের কোনও মন্ত্রী বিধায়কের বিরুদ্ধে দূর্নীতির তথ্য দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিয়ে এবার আদালতে যাওয়ার পথ বিরোধী বিজেপির।তবে বিধানসভায় না থাকলেও সিপিআইএম সহ অন্যান্য বিরোধীরাও আদালতের দরজায় যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে লোকায়ুক্তের আওতার বাইরে আনার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। বিধানসভায় সেই শক্তি তাদের রয়েছে। তবে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসক পক্ষ আইন বদলে ফেললেও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছে বিরোধীরা।