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बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन

Entertainment Desk — Fri, 22 Dec 2023 14:53:16 +0000

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के कर्मियों ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले साल जनवरी से चार प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी संगठन को शुक्रवार से तीन दिन के लिए हावड़ा शहर में राज्य सचिवालय के पास नबन्ना बस टर्मिनल पर प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि इससे यातायात में कोई व्यवधान न हो या बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न पहुंचे।राज्य सरकार की इस घोषणा के बावजूद, कर्मचारी संगठन ‘संग्रामी जौथा मंच’ के सदस्य हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पास धरने पर बैठे और उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए जारी करने की मांग को लेकर नारे लगाए।संग्रामी जौथा मंच के सदस्यों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 फीसदी अंतर रहेगा।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह डीए लॉलीपॉप हैं : शुभेंदु

Entertainment Desk — Thu, 21 Dec 2023 14:48:35 +0000

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बढ़ा हुआ डीए जनवरी से प्रभावी होगा. लेकिन, आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी शुरू से ही केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से बर्फ नहीं पिघली. ‘भीख’ के जवाब में, विस्तारित डीए ने अपनी ‘अस्वीकृति’ की घोषणा की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेदु अधिकारी भी महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ मानते हैं. लेकिन विपक्षी नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी में 40 फीसदी का अंतर था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी की दर से डीए मिलता है. उस स्थिति में, राज्य सरकार ने इसे 6 प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया, बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्यों और केंद्र के बीच का अंतर घटकर 36 प्रतिशत तक आने की उम्मीद है. लेकिन विपक्ष नेता शुभेदु अधिकारी ने कहा कि अखेदे फराक का पूरा मामला जस का तस रहने वाला है.

शुवेंदु किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं? एक्स हैंडल पर विपक्षी नेता ने लिखा, केंद्र सरकार साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बदलाव करती है। यह डीए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक औसत के आधार पर बढ़ाया जाता है। आमतौर पर यह DA हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है.विपक्षी दल के नेता का मानना है कि भले ही केंद्र के साथ भत्तों का अंतर 4 फीसदी कम हो गया हो, लेकिन यह अंतर फिर से तभी समान होगा जब जनवरी में केंद्र की ओर से नई घोषणा की जाएगी. ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ है.

हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि डीए अनिवार्य नहीं है. यह वैकल्पिक है. उन्होंने यह भी कहा कि चार फीसदी डीए बढ़ोतरी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा है.

ডিএ এর উপর দ্বিগুণ সুবিধা! এই রাজ্যের কর্মচারীদের অক্টোবরের বেতনসহ দুই মাসের মহার্ঘ ভাতা

Kolkata24x7 Desk — Sun, 26 Sep 2021 16:37:32 +0000

নিউজ ডেস্ক, পাটনা: বিহার সরকারের কর্মচারীরা দশেরা-দীপাবলিতে দ্বিগুণ খুশি হবেন৷ নীতিশ কুমারের সরকার গত মাসে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়েছিল৷ এখন সর্বশেষ আপডেট হল,সরকার আগামী মাসে অর্থাৎ অক্টোবরে কর্মচারীদের দুই মাসের মহার্ঘ ভাতা দেবে। বিহার সরকারের মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ, এখন অক্টোবরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা মাসের বেতনের সঙ্গে একমাসে জুলাই-আগস্ট মাসেরও মহার্ঘ ভাতা পাবেন।

অক্টোবরের বেতনের পাশাপাশি কর্মচারীদের জুলাই-আগস্টের ভাতা পাওয়া উচিত, সেই জন্যই মন্ত্রিসভা তার অনুমোদন দিয়েছে। তবে, কর্মীরা ডিএ -তে বকেয়া পাবেন কিনা তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট নয়।

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে মোদী সরকার কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরে ১ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ্য ত্রাণ (ডিআর) হার ১১ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে ডিএ’র নতুন হার ১৭ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এতে ৪৮ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

সরকার একটি প্রেস নোট জারি করে বলেছে, ‘সরকার ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে মহার্ঘ ভাতা ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি করছে, যা বর্তমান ১৭ শতাংশের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। কিন্তু ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২০২১ সালের ৩০ পর্যন্ত ডিএ ১৭ শতাংশ থাকবে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পর বিহারসহ অনেক রাজ্য ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছে৷ গত মাসের ১৫ আগস্ট নীতিশ সরকার রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের আদলে রাজ্য সরকারের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে ১১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে।’