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बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन

Entertainment Desk — Fri, 22 Dec 2023 14:53:16 +0000

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के कर्मियों ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले साल जनवरी से चार प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी संगठन को शुक्रवार से तीन दिन के लिए हावड़ा शहर में राज्य सचिवालय के पास नबन्ना बस टर्मिनल पर प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि इससे यातायात में कोई व्यवधान न हो या बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न पहुंचे।राज्य सरकार की इस घोषणा के बावजूद, कर्मचारी संगठन ‘संग्रामी जौथा मंच’ के सदस्य हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पास धरने पर बैठे और उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए जारी करने की मांग को लेकर नारे लगाए।संग्रामी जौथा मंच के सदस्यों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 फीसदी अंतर रहेगा।

मुख्यमंत्री ममता ने की राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए की घोषणा

Entertainment Desk — Thu, 21 Dec 2023 14:38:05 +0000

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की.कोलकाता क्रिसमस का त्योहार शुरू हो चुका है। यह महोत्सव पार्क स्ट्रीट में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने एलन पार्क में महोत्सव का उद्घाटन किया।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा कि 14 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को 1 जनवरी से 4 प्रतिशत अधिक डीए मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि हम कभी-कभी देते हैं. हालाँकि हमारे पास पे-कमीशन है। हम इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार वेतन आयोग. उनके पास वह नहीं है, डीए के पास है. उनके सेवा नियम अलग हैं, हमारे सेवा नियम अलग हैं। हमारा यह अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक है। क्योंकि हमारे कर्मचारी दिन-रात काम करते हैं। 4 फीसदी डीए और बढ़ाया गया. यह 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इस बीच, सरकारी कर्मचारियों का एक संयुक्त मंच अभी भी बकाया डीए की मांग को लेकर धर्मतला में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा से आंदोलनकारी खुश नहीं हैं. मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि उन्होंने और क्या दान दिया, भाषण में ऐसी झलक. कर्मचारी किसी के स्वामित्व के लिए काम नहीं करते. कर्मचारी अगर किसी के नौकर हैं तो वह जनता है। हमारे देय डीए की राशि का चालीस प्रतिशत वर्तमान नियमों के अनुसार है। उन्होंने 4 प्रतिशत दिया. हम बाकी 36 फीसदी का भी हिसाब देना चाहते हैं.

7th pay commission: কেন্দ্রের হারে রাজ্যকে ডিএ’র দাবি বামেদের

Sports Desk — Fri, 22 Oct 2021 05:00:32 +0000

#7th pay commission
নিউজ ডেস্ক: কেন্দ্রের হারে রাজ্যকে ডিএ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে বামেরা। স্পষ্ট দাবি এই যে বাজারের দাম ব্যাপক হারে বাড়ছে সেই সময়ে কেন পরে থাকছে মহার্ঘ ভাতা। প্রতিশ্রুতি না দিয়ে তা এবার কার্যকরী করা এবং কেন্দ্রীয় হারে বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে তারা।

দুই সরকারের মহার্ঘ্য ভাতার হিসেব দিয়েছে বামেরা। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৭ম বেতন কমিশন লাগু হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা ১.৭.১৬ – ২%,১.১.১৭ – ২% ,১.৭.১৭ – ১%,১.১.১৮ – ২%,১.৭.১৮ -২%,১.১.১৯ – ৩%, ১.৭.১৯ – ৫%,১.৭.২১ – ১১% (১.১.২০ থেকে ১.১.২১ বকেয়া) ১.৭.২১ – ৩% । মোট ৩১%। ষষ্ঠ বেতন কমিশন দীর্ঘ টালবাহানার শেষে লাগু হওয়ার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা ১.১.২১ – ৩%। মোট বকেয়ার পরিমাণ-(৩১%-৩%)=২৮%

তাঁদের দাবি, “যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, পেট্রোপণ্যের মূল্যের সীমাহীন বৃদ্ধি সেই মুহূর্তে রাজ্য কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত বেতনহ্রাস এবং পাহাড় প্রমাণ বণ্চনা। তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছি।”

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, “ইতিমধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর , ২০২১ আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি(স্মারকলিপি) দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ আরো ৩% বৃদ্ধি পেল। সুতরাং সরকার যদি এই প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোন সদিচ্ছা না দেখায় তাহলে সরকারী কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনভুক কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের পথে নামতে বাধ্য হবে।”