दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ की सीमा पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इन परियोजनाओं में सीमा चौकियाँ, सीमा बाड़ और सीमा पर सड़कों का निर्माण शामिल है, जो की सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं।

ये परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

चौधरी ने राजरहाट स्थित बीएसएफ मुख्यालय में अधिकारियों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की बात कही और उनकी सुविधाओं में सुधार के लिये निर्देश दिए। उनका दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार अपराध रोकने और देश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका को मजबूत करने का प्रतीक है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार इस पद पर नियमित तौर पर नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो संभालेंगे। चौधरी एसएसबी के महानिदेशक हैं। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है।

नितिन अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था। विशेष डीजी (पश्चिम) के रूप में खुरानिया पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रहे थे।

बीएसएफ के दो शीर्ष अधिकारियों को हटाने संबंधी सरकार का निर्णय ऐसे समय में आया है, जब भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ नागरिक भी मारे गए हैं।

दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे यही कारण माना जा रहा है। क्योंकि इनके कार्यकाल में कई आतंकवादी घटनाएं हुईं। बीएसएफ पर भारत के पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा और पूर्व में बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।