बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के खिलाफ एक आधिकारिक शिकायत के साथ चुनाव आयुक्त का दरवाजा खटखटाया है, और उस पर चुनाव के समय अपने सहित विपक्ष के अभियानों को “गला घोंटने” का आरोप लगाया है। में हैं। शिकायती पत्र कल शाम भेजा गया था.
ऐसा तब हुआ है जब बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अब निलंबित तृणमूल नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। मामले में संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया।

संघीय एजेंसी ने विदेशी निर्मित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया, जिसके बाद विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कमांडो की टीमों को मौके पर तैनात किया गया।

पार्टी ने कहा कि “निश्चित रूप से यह जानने का कोई तरीका नहीं है” कि तलाशी में कथित तौर पर बरामद किए गए हथियार “सीबीआई/एनएसजी द्वारा गुप्त रूप से रखे गए थे”।

चुनाव आयोग को दी गई पार्टी की शिकायत में कहा गया है, “आपके कार्यालय ने आंखें मूंद ली हैं, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियां देश भर में कहर बरपा रही हैं, खासकर चुनाव के दौरान।”

“आज, यानी 26.04.2024, आगामी लोकसभा चुनाव, 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदान दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, मतदाताओं को तीन सीटों पर मतदान करना था
संसदीय क्षेत्र, जो हैं, दार्जिलिंग, रायगंज और बालुरघाट। जब चुनाव चल रहे थे, तो सीबीआई ने जानबूझकर संदेशखाली में एक खाली स्थान पर बेईमानी से छापा मारा। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सीबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बम दस्ते सहित अतिरिक्त बलों को बुलाया है। यह भी बताया गया है कि हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है
ऐसे छापे के दौरान एक घर, “पत्र में कहा गया है।

“…हालांकि ‘कानून और व्यवस्था’ पूरी तरह से राज्य सरकार के दायरे में आने वाला क्षेत्र है, लेकिन सीबीआई ने इस तरह की छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार और/या पुलिस अधिकारियों को कोई कार्रवाई योग्य नोटिस जारी नहीं किया। इसके अलावा, राज्य पुलिस के पास एक पूरी तरह कार्यात्मक बम निरोधक दस्ता है जो पूरे ऑपरेशन में सहायता कर सकता था, अगर सीबीआई को वास्तव में लगता कि ऐसी छापेमारी के दौरान एक बम दस्ते की आवश्यकता थी, हालांकि, सीबीआई द्वारा ऐसी कोई सहायता नहीं मांगी गई थी।

“यह देखकर हैरानी होती है कि राज्य प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले ही मीडिया कर्मी इस तरह की छापेमारी के दौरान पहले से ही मौजूद थे। ऐसे समय में, यह पहले से ही देश भर में खबर थी कि छापेमारी के दौरान हथियार बरामद किए गए थे। इसका कोई रास्ता नहीं है यह निश्चित रूप से जानने के लिए, कि क्या ये हथियार वास्तव में तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के दौरान बरामद किए गए थे या क्या उन्हें सीबीआई/एनएसजी द्वारा गुप्त रूप से रखा गया था, “यह आरोप लगाया।

टीएमसी ने सीबीआई पर “जानबूझकर” मीडिया को “पहले से ही सूचित करने” का आरोप लगाया ताकि वर्तमान चुनाव अवधि के दौरान एआईटीसी और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी निंदा और अवमानना हो।

“मीडिया को गलत जानकारी दी गई कि वह स्थान किसी का है
एआईटीसी समर्थक. अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ है, हालाँकि, सीबीआई ने इस अफवाह को फैलाने के लिए कुख्यात रूप से मीडिया का सहारा लिया है। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि एआईटीसी के खिलाफ न केवल मतदान के दिन, जब मतदाता वोट डालने से पहले ऐसी खबरें देखते हैं, बल्कि पूरे चुनाव अवधि के दौरान नकारात्मक अभियान चलाया जाए।”

इसमें आगे कहा गया, “भाजपा ने मतदाताओं के बीच आतंक की भावना फैलाकर आगामी चुनावों की पवित्रता से समझौता किया, जिससे अनुचित लाभ हासिल करने का प्रयास किया गया…”

पार्टी ने चुनाव आयोग से तत्काल दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया है, जिसके तहत चुनाव की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और पदाधिकारियों के खिलाफ सीबीआई सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाए और एजेंसियों और मीडिया को सभी संदर्भों को हटाने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए जाएं। AITC ने अपनी रिपोर्टिंग में।

संदेशखाली विवाद तब टूटा जब शाहजहाँ के समर्थकों ने एक अलग मामले से संबंधित तलाशी लेने जा रही ईडी टीम पर हमला कर दिया। हमले में ईडी के अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद तृणमूल के कद्दावर नेता भाग गए। मार्च में अपनी गिरफ्तारी तक वह लगभग दो महीने तक पुलिस से बचने में कामयाब रहा।

ভোটমুখী ওই পাঁচ রাজ্যে করোনা টিকার শংসাপত্র থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম সরিয়ে ফেলা হবে বলে খবর। জানা গিয়েছে, ভোটমুখী গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশের জনগণকে দেওয়া টিকাকরণ শংসাপত্র থেকে মোদীর ছবি অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক কোউইন প্ল্যাটফর্মে প্রয়োজনীয় ফিল্টার প্রয়োগ করবে শীঘ্রই। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন শনিবার পাঁচটি রাজ্যের জন্য ভোটের সময়সূচী ঘোষণা করে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে এবং গণনা হবে আগামী ১০ মার্চ। ১০ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। পাঞ্জাব, গোয়া ও উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের দ্বিতীয় দফার ভোট ১৪ ফেব্রুয়ারি। উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ ২০ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দফার ভোট। মণিপুরে প্রথম দফা ও উত্তরপ্রদেশে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ ২৭ ফেব্রুয়ারি। উত্তরপ্রদেশে ষষ্ঠ দফার ভোট ও দ্বিতীয় দফার ভোট মণিপুরে ৩ মার্চ। উত্তরপ্রদেশে সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ ৭ মার্চ। ১০ মার্চ ভোটের ফল ঘোষণা।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কেরালা বিধানসভার নির্বাচনের সময়ও একই ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যখন নির্বাচন কমিশন স্বাস্থ্য মন্ত্রককে চিঠি লিখে ভোটের সময় সরকারী বিজ্ঞাপনে রাজনৈতিক নেতাদের ছবি ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাদের স্থায়ী নির্দেশাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় কোউইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শংসাপত্র তৈরি হওয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ভোটমুখী রাজ্যগুলির প্রাপকদের জন্য ফিল্টার গুলি নিয়ে আসতে কয়েক দিন সময় নিয়েছিল।