Read Bengali: অষ্টম বেতন কমিশনে মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বড় সুযোগ নাকি হতাশার কারণ?

आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य
आठवां वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को वर्तमान आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के अनुरूप करना है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। इस बार आठवें आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपये हो सकता है। पेंशन के मामले में भी न्यूनतम राशि 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, डियरनेस अलाउंस (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) में भी समायोजन की उम्मीद है।

मध्यमवर्गीय परिवारों पर प्रभाव
भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यमवर्गीय परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, क्योंकि भारत के जीडीपी का 55-60% उपभोग पर निर्भर है। आठवें वेतन आयोग के कारण सरकारी कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त आय होगी, जो उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगी। इससे खुदरा व्यापार, आवास, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये से बढ़कर 91,200 रुपये (2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर) हो जाता है, तो डीए (70%) और एचआरए (24%) सहित कुल वेतन लगभग 1,76,000 रुपये हो सकता है। यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जीवन स्तर में सुधार का एक बड़ा अवसर है।

हालांकि, इस वेतन वृद्धि के कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। पहला, डीए को वेतन में मिला दिया जाएगा, जिसके बाद नया डीए शून्य से शुरू होगा, जो अल्पकाल में वेतन वृद्धि के प्रभाव को कम कर सकता है। दूसरा, एनपीएस योगदान और सीजीएचएस जैसे कटौती में वृद्धि हो सकती है, जिससे हाथ में आने वाला वेतन कुछ कम हो सकता है। इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना है कि यह वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई खर्च क्षमता से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। यह उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जीवनयापन की लागत बढ़ा सकता है, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं।

निजी क्षेत्र के साथ असमानता
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में आयकर राहत की मांग बढ़ी है। भारत के मध्यमवर्ग का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करता है और उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तुलना में उनके लिए पर्याप्त कर राहत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट 2025-26 में आयकर स्लैब में बदलाव या छूट की सीमा बढ़ाने से मध्यमवर्गीय परिवारों पर कर का बोझ कम हो सकता है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार कर बढ़ा सकती है या अन्य क्षेत्रों में बजट कम कर सकती है, जो परोक्ष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रभावित कर सकता है।

आठवां वेतन आयोग मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि यह उनकी आय बढ़ाएगा और आर्थिक स्थिरता लाएगा। हालांकि, मुद्रास्फीति, बढ़ी हुई कटौती और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की कमी इस आयोग के लाभ को कुछ हद तक कम कर सकती है। सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए समान लाभ सुनिश्चित करें।[

8वां वेतन आयोग: क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
वेतन आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसी पृष्ठभूमि में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो रही है। सर्वे में शामिल 83 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि जरूरी है।

2025 के फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित घोषणा की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि, आयोग के गठन और इसके कार्यों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है।

वेतन वृद्धि की संभावना
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में 20 से 35 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.68 के बीच हो सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है।

विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना इस प्रकार है:

• लेवल 1: न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
• लेवल 5: वरिष्ठ क्लर्क और तकनीकी कर्मचारियों का वेतन 29,200 रुपये से बढ़कर 83,512 रुपये हो सकता है।
• लेवल 6: इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का वेतन 35,400 रुपये से बढ़कर 1,01,244 रुपये हो सकता है।
• लेवल 10: ग्रुप ए अधिकारियों का वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर 1,60,446 रुपये हो सकता है।

इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) में संशोधन से कर्मचारियों का कुल वेतन और बढ़ेगा।

कर्मचारियों की अपेक्षाएं
सर्वे में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने के लिए उनके वेतन में वृद्धि जरूरी है। कई कर्मचारियों का मानना है कि सरकारी नौकरी के साथ मिलने वाली सुविधाएं जैसे पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, और लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) उनके लिए बड़ा आकर्षण हैं। हालांकि, वेतन वृद्धि के साथ-साथ इन सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी जरूरी है।

ट्रेड यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, सरकार ने इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक स्थिति और सरकार के बजट पर फिटमेंट फैक्टर का अंतिम दर निर्भर करेगा।

सरकार के कदम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2025 के अंत तक जमा की जा सकती है। इसके बाद मंत्रिमंडल की जांच के बाद इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण यह 2027 तक टल सकता है।

कर्मचारी यूनियनें इस आयोग के गठन को तेज करने के लिए दबाव बना रही हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के बजट में इस संबंध में स्पष्ट घोषणा होगी। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर है। यह उनकी आर्थिक स्थिरता और कार्य के प्रति उत्साह को बढ़ा सकता है। हालांकि, सरकार पर यह दबाव है कि यह आयोग समय पर गठित हो और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूरा करे। सर्वे के 83 प्रतिशत कर्मचारियों की मांग इन अपेक्षाओं का ही प्रतिबिंब है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार इस मांग को कैसे पूरा करती है और आर्थिक चुनौतियों के बीच वेतन वृद्धि का संतुलन कैसे बनाए रखती है।

आठवां वेतन आयोग: पृष्ठभूमि और अपेक्षाएं
केंद्रीय वेतन आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करता है और आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत के आधार पर संशोधन की सिफारिश करता है। सातवां वेतन आयोग, जो 2016 में लागू हुआ था, ने न्यूनतम मासिक वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त होगी, और आठवां वेतन आयोग नए ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी लेगा।

कर्मचारी यूनियनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.5 के बीच निर्धारित करने की मांग की है, जिससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना बनी है। उदाहरण के लिए, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति समायोजन के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि इतनी अधिक नहीं हो सकती।

शिक्षकों की अपेक्षाएं
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों ने आठवें वेतन आयोग से कई विशिष्ट मांगें रखी हैं। उनका मानना है कि शिक्षण की पेशेवर जिम्मेदारियों और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि जरूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों ने मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें अक्सर सीमित सुविधाओं में काम करना पड़ता है। इसके अलावा, शिक्षकों ने मॉडिफाइड अस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम के तहत नियमित पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का आह्वान किया है।

शिक्षक यूनियनों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन शुरू हो सकते हैं, जो शिक्षकों के काम की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेंगे। हालांकि, वे यह भी चाहते हैं कि यह प्रोत्साहन व्यवस्था पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि किसी तरह का भेदभाव न हो।

रेल कर्मचारियों की आशाएं
भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारी, जो देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं, भी आठवें वेतन आयोग की ओर टकटकी लगाए हैं। रेल कर्मचारियों में स्टेशन मास्टर, टिकट परीक्षक, लोको पायलट और तकनीकी कर्मचारी विशेष रूप से जोखिम भरे काम के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग कर रहे हैं। रेल यूनियनों का दावा है कि रात्रि ड्यूटी और लंबी शिफ्ट के लिए विशेष भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, रेल कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर उत्साहित हैं, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत, रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित होगी, जो पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाएगी। रेल कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग इस स्कीम के साथ तालमेल बिठाते हुए पेंशन ढांचे को और बेहतर करेगा।

अन्य कर्मचारियों की मांगें
शिक्षकों और रेल कर्मचारियों के अलावा, रक्षा कर्मी, केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारी, डाक कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी आठवें वेतन आयोग से विभिन्न सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने पहले ही 13 सदस्यीय समिति गठित की है, जो फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मजदूरी, वेतन स्केल, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन सुविधाओं पर एक “कॉमन मेमोरेंडम” तैयार करेगी। यह समिति जून 2025 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।

कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि के लिए भी उत्सुक हैं। वर्तमान में, जुलाई 2024 से डीए मूल वेतन का 53% निर्धारित है, और जनवरी 2025 में यह 55% हो गया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में डीए ढांचे के और बेहतर होने की संभावना है। इसके अलावा, कर्मचारियों ने अंतरिम वित्तीय राहत (इंटरिम रिलीफ) की मांग की है, जो नए आयोग के लागू होने से पहले उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी।

आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां
आठवें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि और भत्ता संशोधन सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है, “आठवें वेतन आयोग का निर्णय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और उपभोग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देगा।” हालांकि, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यह वेतन वृद्धि सरकारी राजस्व व्यय को बढ़ाएगी, जिससे राजकोषीय घाटे पर दबाव पड़ सकता है।

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव से पता चलता है कि सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 22 महीने लगते हैं। आठवें वेतन आयोग के मामले में भी, 2025 के भीतर रिपोर्ट जमा होने की संभावना है, और 2026 में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप देना अभी बाकी है, जिससे प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है।

भविष्य का रास्ता
आठवां वेतन आयोग शिक्षकों, रेल कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। उनकी मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ, इस आयोग को आर्थिक संतुलन बनाए रखना होगा। कर्मचारी यूनियनों के साथ परामर्श, पारदर्शी प्रक्रिया और समय पर कार्यान्वयन इस आयोग की सफलता को निर्धारित करेंगे।

शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रेल कर्मचारी परिवहन प्रणाली को और कुशल बनाने के लिए, और अन्य कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में योगदान देने के लिए तैयार हैं। आठवां वेतन आयोग उनके इन प्रयासों को और मजबूत करेगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिरता और जीवन स्तर नई ऊंचाइयों को छूएगा।

ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल का कहना है कि ‘पेंशन जयघोष महारैली’, ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के बैनर तले 10 दिसंबर को होगी। यह एक निर्णायक रैली होगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना’ को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिये रोक दिए जाएंगे।