यह पहल भारत को समुद्र तल के खनिज संसाधनों की खोज और विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा में ले जाएगी। अपतटीय क्षेत्रों में भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड), और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।

भारत के ईईजेड में खनिज संभावनाएं
भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह माना जा रहा है कि यहां खनिज संसाधनों के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं।

खनिज मंत्रालय ने कहा, “अपतटीय खनिज भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।”

प्रौद्योगिकी और खनिजों की मांग
दुनिया भर में प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के साथ-साथ कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), और पॉलीमेटालिक नोड्यूल जैसे उच्च मांग वाले खनिजों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते खनिज भंडार में विविधता लाना, आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करना आवश्यक हो गया है।

नई कानून और नीलामी प्रक्रिया
अगस्त 2023 में संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी को अनिवार्य कर दिया गया। अब सरकार खनिजों की खोज और उत्पादन के लिए उत्पादन पट्टे और समग्र लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बना सकेगी।

पहले चरण की नीलामी के खनिज ब्लॉक
पहले चरण में अरब सागर और अंडमान सागर के 13 खनिज ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इनमें निर्माण रेत, चूने की मिट्टी, और पॉलीमेटालिक नोड्यूल शामिल हैं। ये खनिज अवसंरचना विकास, उच्च तकनीकी उत्पादन और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय कोयला और खनिज राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे इस पहल का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे।