ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो।। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में सुनवाई अधिमानतः 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूरे देश में दुष्कर्म को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि हमें ऐसा सख्त कानून लाना होगा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया 50 दिन के अंदर निपट जाए और दोषियों को सजा दी जा सकें।