Read Bengali: ভাতারে ১৪ একর খাস জমির দখল নিল সিপিআইএম

सीपीआईएम की अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में स्थानीय कुछ भूमिहीन परिवारों के सदस्यों ने जुलूस निकालकर इस जमीन पर कब्जा किया। सीपीआईएम का दावा है कि वामपंथी शासनकाल में इस 14 एकड़ जमीन को सैकड़ों भूमिहीन परिवारों के बीच पट्टा के रूप में बांटा गया था। लेकिन पिछले तीन वर्षों से कुछ स्थानीय लोग, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के समर्थन से, इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गलत तरीके से जमीन का रिकॉर्ड भी बदल लिया। यहां तक कि इस जमीन का कुछ हिस्सा विभिन्न संगठनों को बेच भी दिया गया।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत के निर्देश पर यह जमीन फिर से सरकार के खातों में दर्ज हो चुकी है। सीपीआईएम का कहना है कि यह जमीन मूल रूप से भूमिहीन आदिवासी परिवारों के लिए आवंटित की गई थी। इसलिए, उन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर इस जमीन पर फिर से कब्जा किया। सीपीआईएम के स्थानीय नेता अमित मंडल ने कहा, “यह जमीन भूमिहीनों का अधिकार है। हमने केवल उनका हक वापस दिलाया है। सत्तारूढ़ दल के समर्थन से जमीन हड़पने की इस प्रवृत्ति को हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह केवल शुरुआत है। भूमिहीनों के अधिकारों की रक्षा के लिए वे और आंदोलन चलाएंगे।

स्थानीय आदिवासी परिवार इस घटना से उत्साहित हैं। काशीपुर के निवासी रामू मुर्मू ने कहा, “यह जमीन हमारे पूर्वजों के समय से हमारी थी। लेकिन कुछ लोगों ने जबरन इसे हड़प लिया था। आज हमें हमारा हक वापस मिला है।” उन्होंने सीपीआईएम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे इस जमीन पर फिर से खेती शुरू करना चाहते हैं।

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका दावा है कि यह सरकारी जमीन है और अभी भी सरकार के अधीन है। तृणमूल के स्थानीय नेता सुजीत घोष ने कहा, “सरकार नियमित रूप से भूमिहीनों को पट्टा बांट रही है। सीपीआईएम का इस मामले में क्या स्वार्थ है, यह समझ से परे है। दरअसल, चुनाव से पहले वे जमीन पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीपीआईएम इस तरह की घटनाओं के जरिए क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहता है।

इस घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि वे स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तत्पर हैं। भातार थाने के ओसी अजय सेन ने कहा, “हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हम सतर्क हैं।” उन्होंने आगे बताया कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद को अदालत के निर्देशों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

यह घटना पूर्वी बर्दवान में राजनीतिक टकराव को नया आयाम दे रही है। एक ओर सीपीआईएम अपने पुराने गढ़ को पुनः स्थापित करने के लिए आंदोलन तेज कर रहा है, वहीं तृणमूल इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देख रहा है। स्थानीय निवासी अब इस विवाद के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।