कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10.06.2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में डॉ पीके मिश्रा, आईएएस (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक रहेगी। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।

अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान में 10.06.2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

अजीत कुमार डोभाल आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 30 मई 2014 से वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। डोभाल भारत के पांचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अजित डोभाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 1945 में हुआ था। उनका जन्म एक गढ़वाली परिवार में हुआ। उन्होंने अजमेर के मिलिट्री स्कूल से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा ली। उसके बाद आगरा से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने आईपीएस की तैयारी की और 1968 में केरल कैडर से आईपीएस बने। उसके बाद 2005 में आईबी के चीफ पद से रिटायर हुए। वो मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियान में लगे रहे। डोभाल ने 1972 में अरुणी डोभाल के साथ शादी की। उनके दो बेटे हैं, शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल।

ऑपरेशन ब्लैक थंडर से अजीत डोभाल की पहचान और बढ़ गई। बताया जाता है कि जब चरमपंथी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे हुए थे, तब डोभाल भी वहां घुस गए थे। 1988 में स्वर्ण मंदिर के आस-पास रहने वाले लोगों और खालिस्तानियों ने एक रिक्शावाले को देखा था। उस रिक्शावाले ने सभी को विश्वास दिलाया कि वह आईएसआई का सदस्य है और उसे उनकी मदद के लिए भेजा गया है। बाद में रिक्शावाला स्वर्ण मंदिर के अंदर गया और पूरी जानकारी लेकर बाहर निकला। बाद में पता चला की रिक्शा वाला कोई और नहीं अजीत डोभाल ही थे।

আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিদের দ্বিতীয় দফার সরকার গঠনের দু মাস পর তালিবান সমর্থনকারী পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত। এই বৈঠকের পৌরহিত্য করবেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেবেন পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মইদ ইউসুফ। বৈঠক হবে নভেম্বরে। থাকছেন রুশ নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে রাশিয়া সরকারের উদ্যোগে মস্কোতেও বসতে চলেছেন ভারত ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টারা। তাৎপর্যপূর্ণ, এই বৈঠকেই হাজির থাকবে তালিবান সরকারের প্রতিনিধি। এর পরেই হবে নয়াদিল্লির বৈঠক।

মস্কোর বৈঠকে আফগানিস্তানে মানবাধিকার ইস্যুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা বলে দিয়েছে, আফগানিস্তানে গণহত্যা চালিয়েছে তালিবান। হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন। তবে ক্ষমতায় আসার পর তালিবান সরকার জানায়, তারা নরম মনোভাব দেখাবে। পূর্ববর্তী তালিবান সরকার (১৯৯৬-২০০১) যেরকম কঠোর ছিল সেরকম নয়।

আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে এখনও কোনও দেশ স্বীকৃতি দেয়নি। তবে রাশিয়া, চিন, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পরোক্ষ সমর্থন এসেছে। তালিবান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে সেটাই আলোচিত বিষয়। যদিও তালিবান জঙ্গিরা গত ১৫ আগস্ট দ্বিতীয়বার কাবুল দখল করার পর পরই ভারত সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সমঝোতার বার্তা দেয়।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানান, চলতি অক্টোবর মাসে মস্কোর বৈঠকে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ এসেছে। ওই বৈঠকে তালিবান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা থাকবে। তবে নয়াদিল্লির বৈঠকে তালিবান সরকারকে আমন্ত্রণে বিষয়ে বিদেশমন্ত্রক নীরব।