ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के एक सलाहकार ने देश की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर चिंताएं फिर से जगा दी हैं, खासकर इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर। सलाहकार कमल खर्राज़ी ने ईरान के परमाणु सिद्धांत में बदलाव का संकेत दिया (Iran’s Nuclear Bomb Warning) , यदि ईरान का अस्तित्व इज़राइल द्वारा खतरे में माना जाता है।
खर्राज़ी ने कहा, “परमाणु बम बनाने का हमारा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन अगर ईरान के अस्तित्व को खतरा होता है, तो हमारे सैन्य सिद्धांत को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।”

अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर बमबारी के जवाब में, ईरान और इज़राइल के बीच तनाव उस समय चरम बिंदु पर पहुंच गया जब इजरायल ने सीधे इजरायली क्षेत्र को निशाना बनाते हुए विस्फोटक ड्रोन और मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी।

परमाणु हथियार विकास के खिलाफ अयातुल्ला खामेनेई के पिछले फतवे के बावजूद, ईरान के तत्कालीन खुफिया मंत्री ने 2021 में संकेत दिया था कि बाहरी दबाव, विशेष रूप से पश्चिमी देशों से, ईरान के परमाणु रुख के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

खर्राज़ी ने कहा, “ज़ायोनी शासन (इज़राइल) द्वारा हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमले की स्थिति में, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बदल जाएगी।”

इस पृष्ठभूमि के बीच, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ जुड़ने के प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले हैं। हालाँकि ईरान के परमाणु अधिकारियों और IAEA प्रतिनिधियों के बीच चर्चा को सकारात्मक और उत्पादक बताया गया है, लेकिन ठोस प्रगति मायावी बनी हुई है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान की कथित सहयोग की कमी पर निराशा व्यक्त की और ईरान की परमाणु गतिविधियों के संबंध में बकाया चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस उपायों की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला।

पिछले साल, ईरान ने अघोषित स्थलों पर पाए गए यूरेनियम कणों की जांच में सहायता करने और निगरानी उपकरणों को फिर से स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालाँकि, IAEA रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि इन आश्वासनों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

समाचार एजेंसी एएफपी के हवाले से ग्रॉसी ने कहा, “मौजूदा स्थिति मेरे लिए पूरी तरह से असंतोषजनक है। हम लगभग गतिरोध में हैं और इसे बदलने की जरूरत है।”

ग्रॉसी और ईरानी अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संभावित ढांचे के रूप में 2023 समझौते को स्वीकार किया, लेकिन कार्यान्वयन धीमा रहा है। इसके अतिरिक्त, बाहरी हस्तक्षेप, विशेष रूप से इज़राइल से, के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिसे ईरान एक शत्रुतापूर्ण अभिनेता के रूप में देखता है।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের ধারণা, কমবেশি ৪০০টি পারমাণিক অস্ত্র সম্পূর্ণ তৈরির পথে চিন সরকার। তবে বাকি অস্ত্র তৈরিতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত লাগবে।

ওয়াশিংটনের রিপোর্ট বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্র ভাণ্ডারের সমতুল্য হতে মরিয়া পদক্ষেপ নিয়েছে চিন। নির্দেশ অনুসারে কাজ চলছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মজুত বর্তমান পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা ৩৭০০টি। তাকে টপকে যেতেই মরিয়া হয়ে উঠেছে চিন।

চিনের এই পরমাণু কর্মসূচির কথা সামনে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। তবে চিন যথারীতি পেন্টাগনের রিপোর্টের কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। চিনের তরফেও বারবার দাবি করা হয় বিপুল পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে সাম্প্রতিক কিছু তথ্য প্রকাশ করে ওয়াশিংটন তাকে দাবি করা হয়, প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ট্রাম্পের নির্দেশে যে পরমাণু কর্মসূচি চলছিল তাতে আলগা দেওয়া হয়েছে। কমানো হচ্ছে পরমাণু বোমার সংখ্যা। রিপোর্ট মানতে চায়নি বহু দেশ।

মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য নিয়ে সংবাদ সংস্থা এপি জানাচ্ছে, ওয়াশিংটনের হাতে আছে মাত্র ৭৫০টি পরমাণু বোমা। এত কম! এই তথ্য অবিশ্বাস্য লাগছে ওয়াশিংটনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া, চিন, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার শাসকের কাছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৩ সালে পরমাণু বোমার সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের বেশি। প্রশ্ন এখানেই। কোথায় গেল বাকি সব পরমাণু বোমা ? এই বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার যে ওয়াশিংটন নিষ্ক্রিয় করেছে তা মানতে নারাজ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি।

এপি জানাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি পারমানবিক বোমা ছিল১৯৬৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শীতল যুদ্ধের সময়। ওই বছর মোট পরমাণু বোমার সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ২৫৫টি। ১৯৮৯ সালে ২২ হাজার ২১৭টি পরমাণু অস্ত্র ছিল বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমার সংখ্যা কমিয়ে আনছে বলে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাতে অবস্য চিঁড়ে ভেজেনি এতটুকু। ওয়াশিংটন দাবি করছে স্বচ্ছ তথ্য। প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলছে মানা কঠিন।