दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ की सीमा पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इन परियोजनाओं में सीमा चौकियाँ, सीमा बाड़ और सीमा पर सड़कों का निर्माण शामिल है, जो की सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं।

ये परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

चौधरी ने राजरहाट स्थित बीएसएफ मुख्यालय में अधिकारियों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की बात कही और उनकी सुविधाओं में सुधार के लिये निर्देश दिए। उनका दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार अपराध रोकने और देश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका को मजबूत करने का प्रतीक है।

इस विषय पर बीएसएफ का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के पांच गांवों के थे जिसकी सीमा जलपाईगुड़ी से लगती है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे, लेकिन सीमा पूरी तरह सील होने के कारण कोई भी भारत में प्रवेश नहीं कर सका। बाद में, बीजीबी उन्हें वापस ले गया।

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के फील्ड कमांडरों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश  के अपने समकक्षों से संपर्क किया और महिलाओं और बच्चों के साथ आए 120-140 लोगों के इस समूह को रोका गया तथा उन्हें वापस जाने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है।

बीएसएफ पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों समेत कुल 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के 932.39 किलोमीटर हिस्से की रक्षा करती है।

इस संबंध में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कंटीले तारों के पार इकट्ठा हुए लोग अंदर आने देने की गुहार लगा रहे थे। व्यक्ति ने कहा कि हम असहाय हैं। इस दौरान उन्होंने अपने भयावह अनुभव बताए। भीषण हिंसा के चलते शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने और भागने के लिए मजबूर होने के बाद बांग्लादेश में अनिश्चितता व्याप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया।