Read Bengali: টিয়ার-২ শহরে জিরো ডাউন পেমেন্ট লোন কীভাবে পাবেন?

जीरो डाउन पेमेंट लोन क्या है?
जीरो डाउन पेमेंट लोन एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें घर खरीदने वाले को संपत्ति के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 10-25%) अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता। हालांकि, भारत में बैंक और वित्तीय संस्थान आमतौर पर संपत्ति के मूल्य का 75-90% तक लोन देते हैं, और शेष राशि को खरीदार को डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ता है। जीरो डाउन पेमेंट लोन आमतौर पर केवल विशेष मामलों में उपलब्ध होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, या उच्च क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति। टियर-2 शहरों में इस प्रकार के लोन प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियां और योजनाएं उपयोग की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक ऐसी सरकारी योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए किफायती आवास प्रदान करती है। इस योजना के तहत, योग्य खरीदार होम लोन के ब्याज पर 6.5% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब्सिडी डाउन पेमेंट के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है। टियर-2 शहरों में, जहां संपत्ति की कीमत तुलनात्मक रूप से कम है, यह योजना विशेष रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है, तो आप PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का उपयोग करके होम लोन के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको डाउन पेमेंट के लिए धन जुटाने में सहायता करता है।

जीरो डाउन पेमेंट लोन प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य रणनीतियां हैं:
नियोक्ता से लोन: कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए लोन प्रदान करती हैं। ये लोन आमतौर पर कम ब्याज दरों पर उपलब्ध होते हैं और न्यूनतम दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। आप अपनी कंपनी के एचआर विभाग से संपर्क करके इस सुविधा के बारे में जान सकते हैं।

निवेश से धन: यदि आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश हैं, तो आप इन्हें जमानत के रूप में उपयोग करके कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह डाउन पेमेंट के लिए धन जुटाने में मदद करता है।

असुरक्षित लोन: यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान से असुरक्षित लोन लिया जा सकता है। हालांकि, इस प्रकार के लोन की ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं, इसलिए इसे सावधानी से विचार करना चाहिए।

सह-ऋणी के साथ आवेदन: यदि कोई सह-ऋणी, जैसे आपका जीवनसाथी या परिवार का सदस्य, उच्च क्रेडिट स्कोर या स्थिर आय वाला है, तो उनके साथ संयुक्त रूप से लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह लोन की शर्तों को बेहतर करने और डाउन पेमेंट के दबाव को कम करने में मदद करता है।

टियर-2 शहरों में लाभ
टियर-2 शहरों में संपत्ति की कीमत टियर-1 शहरों, जैसे मुंबई या दिल्ली, की तुलना में कम है। इसलिए, डाउन पेमेंट की राशि भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। उदाहरण के लिए, कानपुर या इंदौर में 30 लाख रुपये की संपत्ति के लिए 10% डाउन पेमेंट का मतलब 3 लाख रुपये है, जिसे PMAY जैसी योजनाओं के माध्यम से आसानी से जुटाया जा सकता है। इसके अलावा, इन शहरों में रियल एस्टेट बाजार स्थिर मूल्य वृद्धि और उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करता है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक है।

सावधानियां
जीरो डाउन पेमेंट लोन के लिए आवेदन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, इस प्रकार के लोन की ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं, और मासिक किश्त (EMI) अधिक होने के कारण वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। दूसरा, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर (700 या उससे अधिक) होना बहुत जरूरी है। तीसरा, अतिरिक्त लोन लेना वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए, लोन लेने से पहले अपनी आय, खर्च और बचत की योजना अच्छी तरह से बनाएं।

टियर-2 शहरों में जीरो या न्यूनतम डाउन पेमेंट लोन प्राप्त करने के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, और PNB हाउसिंग फाइनेंस जैसे संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है। ये बैंक कम ब्याज दरों और लचीली शर्तों के साथ लोन प्रदान करते हैं।

অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভার অন্তর্গত লোধান গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধে পাননি ১৯৭জন।

আবেদনকারী নুরজার বানুর আইনজীবী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, চলতি বছরের আগস্ট মাসে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৯৭ জন দরিদ্র মানুষ আবেদন করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাচ্ছে না। পরিদর্শক এসে পরিদর্শন করে যাবার পরেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ওই ১৯৭ জনের তালিকা পেশ করা হয়নি। ফলে তারা ওই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আইনজীবীর এই সওয়ালের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষের আইনজীবী আদালতে স্বীকার করেন এই ১৯৭ জনের তালিকা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সুবিধা পাওয়া উচিত ছিল। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে প্রশাসনিক ত্রুটি রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি প্রকাশক শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজশ্রী ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে আবেদন জানাবে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই ১৯৭জন আবেদনকারী যাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সুবিধা পান সে ব্যাপারে দু’মাসের মধ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে স্থানীয় প্রশাসন।