मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “ऐसी प्रणाली कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों को भी अवसर प्रदान कर सकती है. न्याय प्रणाली को मजबूत करने के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रभावी तंत्र तैयार करने का जिम्मा मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूं.उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर सकती है.उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति बनने के बाद, मुझे कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम सहित अन्य संस्थानों का दौरा करने का मौका मिला.

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में भी नागरिकों समेत तमाम हितधारकों का सहयोग जरूरी है। ऐसा करके ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्ष के सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि चयन के बारे में उन्हें ‘पूरी तरह से अंधेरे’ में रखा गया। उन्होंने पत्र में लिखा, ‘अत्यंत दुख और भारी मन से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन के बारे में न तो उनसे सलाह ली और न ही उन्हें जानकारी दी।

राष्‍ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.उन्‍होंने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर जागरूकता और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है. कई रूपों में पूजी जाने वाली मां दुर्गा हमें विभाजनकारी और विनाशकारी ताकतों को दूर रखने की शक्ति देती हैं.

भारत की सेना पूरे देश की सेना है। साथ ही उन्होंने कहा, इस पर हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी।जयराम रमेश ने कहा, भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया जाए।