पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक बार फिर काम बंद करने का ऐलान किया है. डॉक्टर्स के मुताबिक, उन्होंने काम बंद करने का फैसला कोलकाता के कॉलेज ऑफ मेडिसिन और सागर दत्ता अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद तीन डॉक्टरों पर चिकित्सकों और तीन नर्स पर हुए हमले के विरोध में किया है. ड़ाक्टरों का ये भी कहना है कि राज्य सरकार वादे के बावजूद उन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने कहा, ‘हमारा आंदोलन अब तक सिर्फ एक एजेंडे पर केंद्रित रहा है और वह है रेप की पीड़िता के लिए। अस्पतालों में हमारी सुरक्षा और संरक्षा के बारे में मुख्य सचिव से मिले हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों के अनुसार मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी ऐसी ही एक और घटना देखने को मिली। अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हमें कुछ सकारात्मक मिलता है, तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, अन्यथा हम पूरी तरह से बंद की अपील करेंगे। हमने 2 अक्टूबर को एक सामूहिक रैली का आयोजन किया है।’

आरजी कर कॉलेज की डॉक्टर ने कहा, ‘विरोध प्रदर्शन की शुरुआत से ही हमारी मांगें एक जैसी हैं। पांच मांगें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। हमने यह सोचकर अपनी ड्यूटी जॉइन की कि हमारे मरीजों को हमारी जरूरत है, लेकिन इस दौरान सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी ऐसी ही एक और घटना घट गई। सीएम और सरकार के साथ हमारी सभी बैठकें बेकार गईं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई पर है और हमें दबाव बनाए रखना है। हमें भरोसा है कि सीजेआई ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे हमें न्याय मिलेगा। हम जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं क्योंकि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के बराबर है।’

दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई करेंगे. इससे पहले 17 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने दुष्कर्म तथा हत्या की घटना के संबंध में सीबीआई द्वारा दाखिल वस्तु स्थिति रिपोर्ट पर भी गौर किया।

अदालत ने आगे कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी। घटना से संबंधित स्वत: सज्ञान मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह जनहित का मामला है और जनता को पता होना चाहिए कि अदालत कक्ष में क्या हो रहा है।

ई-मेल में कहा गया है है कि,9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जूनियर डॉक्टर 10 सितंबर से शाम 5 बजे तक काम पर लौट आएं। नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आप लोगों की मुलाकात कराने का यह हमारा पांचवां और आखिरी प्रयास है। आपके पहले दिन के बयान के अनुसार, इस बैठक की कोई वीडियोग्राफी या सीधा प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। बैठक के विस्तृत विवरण पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे।

आरजी कर मामले को लेकर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों एवं मुख्यमंत्री के बीच शनिवार को होनेवाली वार्ता रद्द हो गयी थी। जूनियर डॉक्टरों ने पहले बैठक का लाइव प्रसारण करने की शर्त रखी थी, जिसे सरकार ने मानने से इंकार कर दिया। बाद में वे बिना लाइव प्रसारण व वीडियो रिकॉर्डिंग के भी बैठक के लिए तैयार हो गये। लेकिन आखिर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उन्हें यह कह कर लौटा दिया है कि अब रात अधिक हो गयी है, बैठक नहीं हो सकती। सरकार के इस रवैये पर जूनियर डॉक्टरों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था।

इस मामले में विरोध-प्रदर्शन कर रहे एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी डॉक्टरों की अहम मांग थी, क्योंकि रेप-मर्डर केस में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में भी इनकी भूमिका की बात कही जा रही है। इस डॉक्टर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की।

जूनियर डॉक्टर का कहना था, ‘हम सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपिल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व ऑफिसर इन-चार्ज अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हमें खुशी है कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी को उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। इस बीच, जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए हो रही बातचीत भी असफल रही है।

इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की आधी रात को सेमिनार हॉल में हुई एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से आज तक सीबीआई के पास रेप और हत्या मामले में केवल यही एक मात्र आरोपी था। इसके बाद 13 अगस्त को यह मामला सीबीआई के सुपुर्द हुआ। जिसके बाद मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन बाद पहली बार सीबीआई ने इस मामले में यह दो नई गिरफ्तारी की हैं।

इस दौरान ममता ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि मैं यहां सीएम नहीं बल्कि दीदी के हैसियत से आई हूं। आपसे अनुरोध कर रही हूं, काम पर लौट आइए। बारिश के बीच सड़क पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे मेरी रातों की नींद उड़ गई है।

इससे पहले जैसे वह धरना स्थल पर पहुंची, चिकित्सकों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाये। बता दें कि बीत कई दिनों से सीएम बनर्जी और धरने पर बैठे डॉक्टरों के बीच मीटिंग नहीं हो पा रही थी।जूनियर डॉक्टर अब भी मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद में किसी भी समय  बैठक करना चाहते है।  जिससे वे अपनी पांच  वाजिब मांगों को पूरा कर सके।

गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने सोमवार को संदीप घोष सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार अपराह्न यहां निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ दफ्तर से डॉ संदीप घोष को जब बाहर लाया गया, तब उनके खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की।

घोष को कड़ी सजा देने की मांग की गयी। कड़ी सुरक्षा के बीच घोष और अन्य आरोपियों को अलीपुर अदालत लाया गया, जहां अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने भी घोष को लेकर नारेबाजी की। उनके समक्ष ‘चोर-चोर’ व ‘धिक्कार’ के नारे लगाये गये। इतना ही नहीं, अदालत से जब घोष को वापस सीबीआइ कार्यालय ले जाया जा रहा था, तभी अदालत परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ में किसी शख्स ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।

जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, जो सभी सरकारी अस्पतालों में चल रही है, ने आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो महंगे निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का खर्च वहन नहीं कर सकते।

“सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए,” आरजी कर के जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार, 31 अगस्त से हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभया टेलीमेडिसिन क्लिनिक शुरू करने का निर्णय लिया है।

टेलीमेडिसिन फोन कॉल या वीडियो चैट जैसी तकनीक का उपयोग करके दूर से ही चिकित्सा सेवा प्रदान करने का एक तरीका है। इस क्लिनिक का नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बलात्कार-हत्या पीड़िता को दिए गए नामों में से एक के नाम पर रखा गया है, जिसे दूर से ही आवश्यक चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

कॉल करने के लिए नंबर हैं: 8777565251, 8777569399, 8777579517, 6290326079.

टेलीमेडिसिन सेवाओं के अतिरिक्त, आर.जी. कर जूनियर डॉक्टर्स रविवार, 1 सितंबर से कुमारतुली क्षेत्र में एक व्यक्तिगत क्लिनिक शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की छात्रा डॉ. देवलिन बोस ने द टेलीग्राफ ऑनलाइन को बताया, “लोग लगातार डॉक्टरों पर अपना कर्तव्य न निभाने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने इस शिविर का आयोजन किया है।”

“हमारा कभी भी मरीज़ों की देखभाल से समझौता करने का उद्देश्य नहीं रहा। हम अपने मरीज़ों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके लिए सरकारी बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह उपयोग करने योग्य नहीं है। हम अब वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। हमने कल कुमारतुली क्षेत्र में एक शिविर लगाने का फैसला किया है जहाँ हम अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। आज से, हम टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं और कल से एक शिविर स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “मरीजों की देखभाल के लिए 10 से 15 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।”

कुमारतुली क्षेत्र में अभया क्लिनिक में भी मरीजों की देखभाल के लिए 10 से 15 जूनियर डॉक्टर मौजूद रहेंगे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की हाउस स्टाफ सदस्य डॉ. अनुद्रिता बराल ने टेलीग्राफ ऑनलाइन को बताया, “हम यह काम जनहित के लिए कर रहे हैं।” “हम काम बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि मरीजों को इलाज मिले। हम बस अपने मरीजों की समस्याओं की समीक्षा करना चाहते हैं और उन्हें सामान्य जांच प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए यह शिविर लगाया जा रहा है। हम किस आधार पर अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वे सुरक्षित हैं, जबकि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं।”

एक रिपोर्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के काम बंद करने से रोगी देखभाल पर गंभीर असर पड़ा है और सरकारी शिक्षण अस्पतालों में लगभग सात लाख रोगियों को पहले ही बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में इलाज से वंचित कर दिया गया है।

ओपीडी में प्रतिदिन इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या विरोध प्रदर्शनों से पहले औसतन 69,000 से घटकर 32,000 रह गई है। अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 6,500 से घटकर 4,500 रह गई है, तथा कैंसर के निदान के लिए महत्वपूर्ण बायोप्सी सहित प्रयोगशाला परीक्षणों की संख्या आधी होकर 57,000 से घटकर 28,000 रह गई है।

कोलकाता और आस-पास के इलाकों के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहाँ आमतौर पर सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से हर हफ़्ते होने वाले हृदय संबंधी ऑपरेशनों की संख्या 500 से घटकर सिर्फ़ 175 रह गई है। इन अस्पतालों में हज़ारों बेड खाली पड़े हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण कई मरीज़ों को वापस लौटना पड़ रहा है।

आम लोगों की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया तो डॉ. बराल ने कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि यह आरोप बार-बार जूनियर डॉक्टरों पर क्यों लगाया जा रहा है, वरिष्ठ डॉक्टर हमेशा मरीजों की देखभाल के लिए उपलब्ध रहते हैं।”

उन्होंने कहा, “आपातकालीन सेवाएं हमेशा चालू रहती थीं।” “मुझे समझ में नहीं आता कि हमसे बार-बार यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। मैंने अपने वरिष्ठों को इस विरोध अवधि के दौरान हमेशा मरीजों के लिए उपलब्ध देखा है। यह जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है। [अगस्त] 14 की रात के हमले के बाद हमने आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल को एक इमारत में स्थानांतरित कर दिया है, यह भी सार्वजनिक हित के लिए है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है।”

विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल है। श्मशान घाट पर तीन शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम सीएम से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।

अस्पताल से फोन पर मां को बताया गया डॉक्टर बेटी ने कर ली आत्महत्या, शव को नहीं देखने दिया गया
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या मामले में मृत डॉक्टर की मां ने कहा, पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फोन कट गया।

उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा। जब हमने दोबारा फोन किया, तो फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है।

वह गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे, तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी, उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था।

उसका हाथ टूटा हुआ था, उसकी आंखों, मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई।

मृतक डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा, उन्होंने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं, आज उन्होंने धारा 144 लगा दी है ताकि लोग विरोध न कर सकें।

याचिका में कहा गया है कि मृत डॉक्टर की तस्वीर और उसके परिवार की पहचान उजागर करने से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है. याचिका में सोशल मीडिया के लगभग सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स को पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को इस अर्जी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी किन्नरी घोष और तुषार रॉय ने अपने वकील ऋषि कुमार सिंह गौतम के जरिए दाखिल की है।

इसमें भारत सरकार  के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, X (पूर्व में ट्विटर) और msn.com को भी पक्षकार बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।