Read Bengali: অষ্টম বেতন কমিশন সম্পর্কিত আপনার ‘জিজ্ঞাসিত’ প্রশ্নের সহজ উত্তর

8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक पैनल है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए सिफारिशें करता है। यह मुद्रास्फीति, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक स्थिति के आधार पर वेतन ढांचे को समायोजित करता है। यह 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा।

इसका लाभ किसे मिलेगा?
सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग के लाभ प्राप्त करेंगे। यह लगभग 1.15 करोड़ लोगों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाएगा।

वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन में 20% से 35% की वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन संशोधन का मुख्य निर्धारक है, 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। पेंशन भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगी, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से 25,740 रुपये तक हो सकती है।

भत्ते और अन्य लाभों में क्या बदलाव होंगे?
महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) नए वेतन के आधार पर पुनर्गणना किए जाएंगे। वर्तमान में DA 55% है और यह नए वेतन के साथ मर्ज हो सकता है। इसके अलावा, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) स्कीम में सुधार प्रस्तावित है, जो करियर में कम से कम पांच प्रोमोशन सुनिश्चित करेगा।

कब से लागू होगा?
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। आयोग के गठन के लिए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

अपडेट कहां मिलेंगे?
कर्मचारी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (DoE) की वेबसाइट्स पर आधिकारिक अपडेट पा सकते हैं।

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और कार्य उत्साह को बढ़ाएगा, साथ ही अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।