हालाँकि, ब्रत्य बोस मानते हैं कि कुछ कानूनी जटिलताएँ हैं। उन्होंने कहा कि वहां आशा की रोशनी थी. हालाँकि, कुछ कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न हुईं। कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए भी हमारी ओर से सकारात्मक पहल हुई। चूंकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गई। हमने बार-बार कहा है, कोर्ट जैसा चाहेगा, हम नियुक्ति करेंगे. मुझे उम्मीद है कि कानूनी पेचीदगियां सुलझ जाएंगी. 22 तारीख को ब्रत्य बसु फिर नौकरी चाहने वालों से चर्चा करेंगे. उससे पहले 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है. ब्रत्या ने कहा कि हम अपनी तरफ से जो भी जरूरी होगा वो करेंगे. लेकिन कोर्ट का फैसला हम पर निर्भर नहीं करता. हम माननीय न्यायालय के अनुरोध पर मुख्यमंत्री से चर्चा के अनुसार नियुक्तियाँ करना भी शुरू कर देंगे।

लेकिन कुणाल घोष ने उनसे बात की और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बोस से भी इस बारे में बात की. पूरे मामले पर कुणाल ने कहा, वे योग्य हैं, उपयुक्त हैं. एक पेचीदगी के कारण मामला रुका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। माननीय शिक्षा मंत्री नौकरी चाहते हैं. अभिषेक बनर्जी ने उनसे एक बार मिलने के बाद भी गेंद को आगे बढ़ाया। आज उनका आंदोलन हजारों दिनों में गिर गया. उनमें से कुछ नियमित रूप से मेरे पास गांठ सुलझाने के लिए आते हैं। शायद प्यार हो जाये. मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूं. मेरे पास कोई शक्ति नहीं है. लेकिन मैंने शिक्षा मंत्री से संपर्क किया. उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया.