इस अभियान के नवंबर के अंत में शुरू करने की बात हो रही है। यह शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य बंगाल के छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों को ‘उद्यम’ वेबसाइट पर नामांकित करना है।

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सब्सिडी या लोन की सुविधा नहीं मिलेगी। यहां तक कि केंद्र और राज्य (पश्चिम बंगाल सरकार) की सुविधाओं से वंचित रहे जायेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने दुआरे उद्यम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को नियुक्त किया है।

बताया जा रहा है कि यह शिविर अगस्त और सितंबर में लगने वाला था, लेकिन उस समय स्थिति अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद नवंबर की शुरुआत से दिसंबर अंत के बीच ब्लॉक स्तर पर दुआरे उद्यम शिविर लगाये जायेंगे।