क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बढ़ा हुआ डीए जनवरी से प्रभावी होगा. लेकिन, आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी शुरू से ही केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से बर्फ नहीं पिघली. ‘भीख’ के जवाब में, विस्तारित डीए ने अपनी ‘अस्वीकृति’ की घोषणा की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेदु अधिकारी भी महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ मानते हैं. लेकिन विपक्षी नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी में 40 फीसदी का अंतर था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी की दर से डीए मिलता है. उस स्थिति में, राज्य सरकार ने इसे 6 प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया, बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्यों और केंद्र के बीच का अंतर घटकर 36 प्रतिशत तक आने की उम्मीद है. लेकिन विपक्ष नेता शुभेदु अधिकारी ने कहा कि अखेदे फराक का पूरा मामला जस का तस रहने वाला है.
शुवेंदु किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं? एक्स हैंडल पर विपक्षी नेता ने लिखा, केंद्र सरकार साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बदलाव करती है। यह डीए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक औसत के आधार पर बढ़ाया जाता है। आमतौर पर यह DA हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है.विपक्षी दल के नेता का मानना है कि भले ही केंद्र के साथ भत्तों का अंतर 4 फीसदी कम हो गया हो, लेकिन यह अंतर फिर से तभी समान होगा जब जनवरी में केंद्र की ओर से नई घोषणा की जाएगी. ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ है.
हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि डीए अनिवार्य नहीं है. यह वैकल्पिक है. उन्होंने यह भी कहा कि चार फीसदी डीए बढ़ोतरी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा है.
