तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन

Tejashwi Yadav

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को एक नया समन भेजा है। उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।तेजस्वी यादव को पांच जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। गौरतलब है, अक्तूबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी थी। तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल छह से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। बता दें, इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, 22 दिसंबर के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।तेजस्वी यादव ने अदालत से अगले साल छह से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करने की अनुमति मांगी है। बता दें, इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और उनके पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, 22 दिसंबर के समन को तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

हिम्मत है तो वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ें चुनाव ममता : अग्निमित्रा

पश्चिम बंगाल भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को 2024 के आम चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक के दौरान बनर्जी द्वारा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने के बाद पॉल की प्रतिक्रिया आई।

टीएमसी सूत्रों ने कहा कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी है कि राज्य स्तर पर सीट-बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और अंत में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, लेकिन यह तब शांत हो गया जब कांग्रेस ने हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र से अजय राय को मैदान में उतारा। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद, जब बनर्जी से वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते जो बात हुई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान, टीएमसी सुप्रीमो ने गठबंधन के सदस्यों से 31 दिसंबर तक सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने का आग्रह किया।

बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक संगठन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के कर्मियों ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ के पास तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले साल जनवरी से चार प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्मचारी संगठन को शुक्रवार से तीन दिन के लिए हावड़ा शहर में राज्य सचिवालय के पास नबन्ना बस टर्मिनल पर प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि इससे यातायात में कोई व्यवधान न हो या बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न पहुंचे।राज्य सरकार की इस घोषणा के बावजूद, कर्मचारी संगठन ‘संग्रामी जौथा मंच’ के सदस्य हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पास धरने पर बैठे और उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए जारी करने की मांग को लेकर नारे लगाए।संग्रामी जौथा मंच के सदस्यों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 फीसदी अंतर रहेगा।

श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल रन

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की उद्घाटन समारोह की तैयारी ज़ारी है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधान मंत्री करने वाले है। उद्घाटन होने से पहले शुक्रवार को फ्लाइट का ट्रायल रन सफलता के साथ पूरा किया गया है। एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले सफलता के साथ ट्रायल रन पूरा हो गया है।

30 दिसंबर को अयोध्या के इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद उन्हें जनसभा को भी संबोधित करना है। जनसभा का आयोजन हवाई अड्डा के पास में मैदान में ही किया जाना है। बता दें कि इस जनसभा के होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है।गौरतलब है कि अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट की शुरुआत सबसे पहले इंडिगो एयरलाइन की ओर से शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट की शुरुआत होने के बाद फ्लाइट से दिल्ली और अयोध्या की दूरी सिर्फ एक घंटा 20 मिनट में पूरी कर ली जाएगी।जानकारी के मुताबिक अयोध्या के डीएम का कहना है कि शुक्रवार 22 दिसंबर को A320 का ट्रायल रन सफलता के साथ हुआ है। रनवे पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग सफलता के साथ करवाई गई है। इस दौरान व्यवस्थाओं की जांच के लिए लैंडिंग करवाई गई है। बता दें कि 30 दिसंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारी को देखते हुए ये ट्रायल रन बेहद इंपोर्टेंट था। इस ट्रायल रन के बाद जानकारी आई कि एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। दिल्ली, अहमदाबाद के लिए फ्लाइट की बुकिंग की शुरुआत भी हो गई है।

स्मृति ने लगाया गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों को लूटने का आरोप

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी को हराने तक पूर्व पारिवारिक गढ़ रहे अमेठी में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ 600 रुपये में 30 एकड़ जमीन किराए पर ली। एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में अमेठी से भाजपा के लोकसभा सांसद ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने औद्योगीकरण के नाम पर किसानों और अन्य लोगों से जमीन हथिया ली। मुझे लोगों को यह बताने में थोड़ा समय लगा कि वास्तव में मुझ पर विश्वास करें कि गांधी परिवार द्वारा लोगों से उनकी जमीनें लूटी जा रही थीं। मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे आरोप लगाया कि जमीन का एक टुकड़ा, जिसका उपयोग अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए किया जाना था, गांधी परिवार ने एक कार्यालय के लिए हड़प लिया। ईरानी ने दावा किया कि जो लड़कियां परिवार (गांधी) के खिलाफ गईं और उनके खिलाफ धरना दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2014 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी से हार गईं। उन्होंने 2019 में गांधी से सीट छीनकर उस हार का बदला लिया। 47 वर्षीय ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सबसे युवा सदस्य हैं।

अकेले क्रेडिट नहीं लेती थीं इंदिरा: वरुण

Varun Gandhi

भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में जीत पर अपनी दादी और पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। 1971 के युद्ध में जीत के बाद इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखे गए एक पत्र को साझा करते हुए वरुण गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी दादी की सराहना करते हुए कहा कि एक सच्चा नेता जीत के लिए पूरी टीम को श्रेय देता है और एकमात्र श्रेय नहीं लेता।
इंदिरा गांधी ने भारत के पहले फील्ड मार्शल से कहा कि मैं विशेष रूप से आपके सहयोग, आपकी स्पष्ट सलाह और इस संकट के दौरान आपके निरंतर उत्साहवर्धन को महत्व देती हूं।

वरुण गांधी ने लिखा कि एक सच्चा नेता जानता है कि पूरी टीम ही जीतती है और वह जानता है कि कब बड़ा दिल रखना है और अकेले श्रेय नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि इस दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय खजानों को सलाम करता है। 22 दिसंबर 1971 को लिखे पत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने युद्ध में जीत के लिए सशस्त्र बलों और जनरल मानेकशॉ की सराहना की थी। इंदिरा गांधी ने पत्र में लिखा कि पिछले दिनों ने हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में हमारे सशस्त्र बलों की शानदार उपलब्धि के लिए लोगों की प्रशंसा और प्रशंसा का प्रमाण दिया है।

पश्चिम बंगाल में पत्रकारों को बनाया जा रहा निशाना : अनुराग

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प. बंगाल में पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को मीडिया के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की नसीहत दी है। राज्यसभा में तृणमूल सांसद डोला सेन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प. बंगाल इकलौता राज्य है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में बीते आठ सालों में पत्रकारों पर हमले की बाढ़ आ गई है। वह भी तब, जब गृह मंत्रालय ने परामर्श जारी कर राज्यों को ऐसे हमलों का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं रुक रहीं।

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मशार किया है। राहुल गांधी की ओर से मिमिक्री का वीडियो बनाए जाने को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने साबित किया है कि इनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं।

व्यवधानों को हथियार बनाने की राजनीतिक रणनीति गलत : धनखड़

RS Chairman Jagdeep Dhankhar

संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले गुरुवार को ही खत्म कर दिया गया। इस दौरान राज्यसभा में 65 घंटे काम हुआ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से कार्यवाही बाधित करने के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हुए। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक रणनीति के रूप में व्यवधानों को हथियार बनाना सही नहीं है।उन्होंने कहा कि हालांकि फिर भी राज्यसभा सांसदों ने बहस के साथ महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। शीतकालीन सत्र में कुल 17 विधेयक पारित किए गए। जहां देश के आपराधिक कानून में आमूल-चूल बदलाव लाने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित हुए। वहीं, दूरसंचार क्षेत्र के ढांचे में बदलाव लाने वाले दूरसंचार विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक भी चर्चित रहे। इसके अलावा, डाकघर विधेयक, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन विधेयक भी पारित किए गए। उन्होंने कहा, ‘इस शीतकालीन सत्र में 14 बैठकें हुईं। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के 2,300 से अधिक सवाल रखे गए। इसके अलावा इसी अवधि में 4300 से अधिक कागजात सामने रखे गए। हालांकि, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि कार्यवाही बाधित करने के कारण लगभग 22 घंटे बर्बाद हो गए। इसक असर हमारी उत्पादकता पर पड़ा, जो 79 फीसदी रही। व्यवधान और हंगामे को राजनीतिक रणनीति के रूप में हथियार बनाना हमारे संवैधानिक दायित्व से मेल नहीं खाता है।

खरगे के नाम पर रूठे नीतीश को मनाने की कोशिश: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक मीटिंग में ‘पीएम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे’ के आह्वान पर कथित नाराजगी के बाद शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। जनता दल (यूनाइटेड) के सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किए जाने पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया। बनर्जी और केजरीवाल ने कहा था कि खड़गे देश के पहले दलित प्रधान मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।राहुल और नीतीश ने फोन पर बातचीत के दौरान गठबंधन की मजबूती पर भी चर्चा की। बिहार कैबिनेट विस्तार पर अपनी बातचीत के दौरान, जहां राहुल ने नीतीश की भूमिका पर जोर दिया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने गांधी से कहा कि वह खड़गे के संबंध में प्रस्ताव से अनजान थे। सूत्रों के मुताबिक, नीतीश ने राहुल गांधी को यह भी आश्वासन दिया कि वह किसी भी समय कैबिनेट में कांग्रेस मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह डीए लॉलीपॉप हैं : शुभेंदु

Suvendu Adhikari

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बढ़ा हुआ डीए जनवरी से प्रभावी होगा. लेकिन, आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी शुरू से ही केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से बर्फ नहीं पिघली. ‘भीख’ के जवाब में, विस्तारित डीए ने अपनी ‘अस्वीकृति’ की घोषणा की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेदु अधिकारी भी महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ मानते हैं. लेकिन विपक्षी नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी में 40 फीसदी का अंतर था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी की दर से डीए मिलता है. उस स्थिति में, राज्य सरकार ने इसे 6 प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया, बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्यों और केंद्र के बीच का अंतर घटकर 36 प्रतिशत तक आने की उम्मीद है. लेकिन विपक्ष नेता शुभेदु अधिकारी ने कहा कि अखेदे फराक का पूरा मामला जस का तस रहने वाला है.

शुवेंदु किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं? एक्स हैंडल पर विपक्षी नेता ने लिखा, केंद्र सरकार साल में दो बार सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बदलाव करती है। यह डीए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक औसत के आधार पर बढ़ाया जाता है। आमतौर पर यह DA हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है.विपक्षी दल के नेता का मानना है कि भले ही केंद्र के साथ भत्तों का अंतर 4 फीसदी कम हो गया हो, लेकिन यह अंतर फिर से तभी समान होगा जब जनवरी में केंद्र की ओर से नई घोषणा की जाएगी. ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘लॉलीपॉप’ है.

हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि डीए अनिवार्य नहीं है. यह वैकल्पिक है. उन्होंने यह भी कहा कि चार फीसदी डीए बढ़ोतरी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा है.

मुख्यमंत्री ममता ने की राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए की घोषणा

mamata in goa

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की.कोलकाता क्रिसमस का त्योहार शुरू हो चुका है। यह महोत्सव पार्क स्ट्रीट में 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने एलन पार्क में महोत्सव का उद्घाटन किया।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा कि 14 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को 1 जनवरी से 4 प्रतिशत अधिक डीए मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि हम कभी-कभी देते हैं. हालाँकि हमारे पास पे-कमीशन है। हम इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार वेतन आयोग. उनके पास वह नहीं है, डीए के पास है. उनके सेवा नियम अलग हैं, हमारे सेवा नियम अलग हैं। हमारा यह अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक है। क्योंकि हमारे कर्मचारी दिन-रात काम करते हैं। 4 फीसदी डीए और बढ़ाया गया. यह 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इस बीच, सरकारी कर्मचारियों का एक संयुक्त मंच अभी भी बकाया डीए की मांग को लेकर धर्मतला में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा से आंदोलनकारी खुश नहीं हैं. मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि उन्होंने और क्या दान दिया, भाषण में ऐसी झलक. कर्मचारी किसी के स्वामित्व के लिए काम नहीं करते. कर्मचारी अगर किसी के नौकर हैं तो वह जनता है। हमारे देय डीए की राशि का चालीस प्रतिशत वर्तमान नियमों के अनुसार है। उन्होंने 4 प्रतिशत दिया. हम बाकी 36 फीसदी का भी हिसाब देना चाहते हैं.

देखो, भारत में पारसी कितने खुश और अमीर हैं: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। यूके स्थित फाइनेंशियल टाइम्स से धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए, मोदी ने भारत में पारसियों की आर्थिक सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि दुनिया में कहीं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद, उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिला है, वे खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं।पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कुछ घटनाओं से पटरी से नहीं उतरेंगे। जब असहमति को दबाने के आरोपों के बारे में सवाल किया गया, तो पीएम मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया और दावा किया कि आलोचक विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। प्रधानमंत्री ने पारसियों को भारत में रहने वाला धार्मिक सूक्ष्म-अल्पसंख्यक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश में एक भारतीय नागरिक की कथित भूमिका के अमेरिका के दावों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसी भी सबूत पर देखेगी।

143 सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस का हल्लाबोल

इस सप्ताह 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। लोकसभा से 97 और राज्यसभा से 46 सहित निलंबित सांसदों पर 13 दिसंबर को हुए अभूतपूर्व सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग के बीच कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के दौरान, दो व्यक्ति लोकसभा कक्ष में कूद गए। दर्शक दीर्घा से गैस कनस्तर छोड़े, जिससे संसदीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं।निलंबन के जवाब में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है, जिसके बाद अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सांसदों को निलंबित करने की सरकार की कार्रवाई दो चरणों में हुई, शुरुआत में 78 सदस्यों को निलंबित किया गया, उसके बाद अन्य 49 को निलंबित किया गया, 14 दिसंबर से अब तक कुल 141 सदस्यों को निलंबित किया गया है।कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों पर आरोप लगाया कि जब भी विपक्षी सांसद इस मामले को सदन में चर्चा के लिए लाने की कोशिश करते हैं तो वे व्यवधान उत्पन्न करते हैं। विपक्षी सांसदों के संसद से विजय चौक तक मार्च करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सदन के विशेषाधिकार के हनन का मामला है

भारत में कोरोना ने फिर फैलाई अपनी लहर

Covid 19: 6 thousand infected in one day in the country, 351 deaths in Corona

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 358 ताजा संक्रमण दर्ज किए गए, साथ ही कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी गई। मामलों में वृद्धि कोविड उप-संस्करण JN.1 में वृद्धि के बीच हुई है, जिसे पहली बार केरल में पाया गया था। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे की अवधि में केरल में तीन मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 5,33,327 दर्ज की गई।इसी तरह, ताजा संक्रमण मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए।स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,70,576 हो गई है और राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81 प्रतिशत आंकी गई है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों और मौतों में अचानक वृद्धि की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की, जिन्होंने कहा कि सतर्क रहना और कोविड-19 के नए और उभरते प्रकारों के खिलाफ तैयार रहना महत्वपूर्ण है।उन्होंने वायरस का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा, “आइए हम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हर तीन महीने में एक बार मॉक ड्रिल करें और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें।”

19154 करोड़ की 37 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18 दिसंबर को गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा करेंगे। 17 दिसंबर को सुबह करीब 10:45 बजे प्रधानमंत्री सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह वाराणसी जाएंगे और करीब साढ़े तीन बजे वह विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 5:15 बजे वह नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। 18 दिसंबर को सुबह करीब 10:45 बजे प्रधानमंत्री स्वर्वेद महामंदिर जाएंगे, जिसके बाद करीब 11:30 बजे एक सार्वजनिक समारोह में इसका उद्घाटन किया जाएगा।प्रधानमंत्री सूरत हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल भवन पीक आवर्स के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने के लिए सुसज्जित है और इसमें पीक आवर की क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने का प्रावधान है, साथ ही वार्षिक हैंडलिंग क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ रही है।18 दिसंबर को सुबह करीब 10:45 बजे प्रधानमंत्री स्वर्वेद महामंदिर जाएंगे, जिसके बाद करीब 11:30 बजे एक सार्वजनिक समारोह में इसका उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 2:15 बजे, प्रधानमंत्री रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

विकसित भारत के संकल्प में शहरों की बहुत बड़ी भूमिका : मोदी

Modi demands at public meeting in Himachal Pradesh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ (शहरी) के लाभार्थियों से संवाद किया। 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी लोगों के बीच लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिलाएं न सिर्फ अपना भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान बन रही हैं। हमारी सरकार ऐसे प्रतिबद्ध और मेहनती लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने उस यात्रा की कमान संभाल ली है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। इस दौरान अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिलाएं न सिर्फ अपना भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान बन रही हैं। हमारी सरकार ऐसे प्रतिबद्ध और मेहनती लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई।

वर्तमान समय में राजनीति करने के अर्थ बदल चुके हैं : नड्डा

BJP President JP Nadda

तीन राज्यों में मिली चुनावी जीत के बाद भाजपा का उत्साह चरम पर हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। बिलासपुर में जेपी नड्डा के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों की हमारी इस जीत ने तथाकथित राजनीति पंडितों को भी स्तब्ध किया है। क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी की सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाया है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। जेपी नड्डा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है।नड्डा ने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति करने के अर्थ बदल चुके हैं। कांग्रेस के लोग इसे जल्दी समझ लें, तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। मोदी जी ने कहा है कि जो कहा था, वो किया है और जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है।

उनकी वीरता और समर्पण देश रहेगा उनका कर्जदार : मोदी

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को’विजय दिवस’ के मौके पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी वीरता और समर्पण देश के लिए बेहद गर्व का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, विजय दिवस पर, हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की। पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत से बांग्लादेश का जन्म हुआ।हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है।

संसद की सुरक्षा में चूक की वजह बेरोजगारी और महंगाई : राहुल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में सेंध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के कारण बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और इस घटना का कारण बेरोजगारी और महंगाई है।घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली केन लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्थानीय अदालत में कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा पूरे षड्यंत्र का सरगना है और वह तथा अन्य आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे।

गृह मंत्री संसद में चुप हैं और टीवी पर साक्षात्कार दे रहे :खरगे

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर गृह मंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि वह टेलिविजन में साक्षात्कार जरूर दे रहे हैं। खरगे ने यह भी पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सवाल करने वाले सांसदों को सस्पेंड करना न्याय है?खरगे ने कहा, ‘गृह मंत्री टीवी पर साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन वह सदन में हुए इस मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं।’ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है।’

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश भी खरगे की बात पर सहमति जताई है। इंडिया गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को दोनों सदनों में बयान देने की मांग की है। जयराम रमेश ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर गृह मंत्री ने बयान देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।