कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने हाल ही में एक अहम कदम उठाया है और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) को एक पत्र भेजा है, जिसमें पुलिस ने मांग की है कि जो पासपोर्ट फर्जी (Fake Passports) दस्तावेजों के आधार पर बने हैं, उन्हें तुरंत रद्द किया जाए। लालबाजार सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और मालदा के कुछ क्षेत्रों के नाम सामने लाए हैं, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया था।
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पुलिस की जांच में पता चला है कि दक्षिण 24 परगना के गोसाबा के पाठानखाली ग्राम पंचायत से लगभग साढ़े तीन हजार फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और कुछ लोग पासपोर्ट प्राप्त भी कर चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इन पासपोर्ट के माध्यम से कई लोग विदेश भी जा चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, इन फर्जी पासपोर्टों के माध्यम से विदेश जाने की कोशिश की गई है।
इसी तरह, हावड़ा के बासुदेवपुर और मालदा के माणिकचक से भी फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायतें आई हैं। कोलकाता पुलिस के पास इन फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की एक सूची आई है। इस आधार पर, लालबाजार ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पत्र भेजकर यह मांग की है कि जिन पासपोर्टों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है, उन्हें रद्द किया जाए। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ये फर्जी जन्म प्रमाणपत्र रद्द किए जाएं।
पुलिस के अनुसार, ग्राम पंचायत की ओर से पहले ही जानकारी दी गई थी कि अगर ये प्रमाणपत्र फर्जी साबित होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उन्हें रद्द कर सकता है। उसी अनुरूप, स्वास्थ्य विभाग ने इन प्रमाणपत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा सकता। जब यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, तो ऐसे अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना जरूरी है।
लालबाजार ने पहले ही प्रभावी कदम उठाए हैं और उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी इस मामले में जल्द निर्णय लेगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो पासपोर्ट जारी किए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके।
