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कोलकाता : भारत सरकार हमेशा सफाई कर्मचारियों के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण के बारे में चिंतित रहती है, क्योंकि वे हमारे सपने – स्वच्छ भारत की रीढ़ हैं । इस सतत प्रयास के एक हिस्से के रूप में, एम वेंकटेशन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने शनिवार सियालदह में “मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए डिवीजनल अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में मंडल रेल प्रबंधक दीपक निगम, मंडल रेल प्रबंधक एवं संबंधित शाखा अधिकारियों के साथ-साथ मंडल के सफाई कर्मचारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अध्यक्ष वेंकटेशन ने अधिकारियों से सफाई कर्मचारियों एवं मैनुअल स्कैवेंजरों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम योजना तथा मंडल में इसके समग्र कार्यान्वयन के बारे में जानकारी ली।
इसके अलावा उन्होंने आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सुविधाओं जैसे वर्दी, टूलकिट, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी शिकायतों का समाधान किया।
इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करने तथा सियालदह मंडल के सफाई कर्मचारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मंडल अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अध्यक्ष वेंकटेशन ने सियालदह स्टेशन परिसर तथा सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जमीनी हकीकत को समझने के लिए सफाई कर्मचारियों से बातचीत की। बाद में, उन्होंने इस संबंध में सियालदह डिवीजन द्वारा की गई पहल पर संतोष व्यक्त किया।