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कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर गृह मंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि वह टेलिविजन में साक्षात्कार जरूर दे रहे हैं। खरगे ने यह भी पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सवाल करने वाले सांसदों को सस्पेंड करना न्याय है?खरगे ने कहा, ‘गृह मंत्री टीवी पर साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन वह सदन में हुए इस मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार नहीं हैं।’ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है।’

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश भी खरगे की बात पर सहमति जताई है। इंडिया गठबंधन पार्टियों के नेताओं ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को दोनों सदनों में बयान देने की मांग की है। जयराम रमेश ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर गृह मंत्री ने बयान देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।

आज का दिन संसद में हंगामे के नाम रहा। गुरुवार को सुबह 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तभी से विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए लगातार इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान और इस्तीफे की मांग की। इस बीच, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बुधवार को संसद में हुए सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे को उठाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कक्ष में एक बैठक की। इसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआईएम,शिवसेना यूटी, द्रमुक, टीएमसी, बीआरएस समेत विपक्षी दलों के नेता थे।राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे गए पत्र में खरगे ने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग की है। उन्होंने लिखा, ‘संसद की सुरक्षा का उल्लंघन हाल के दिनों में बहुत गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता को देखते हुए संसद में INDIA दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद इस विचार पर पहुंचा हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे राज्यसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 267 के तहत उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जब तक गृहमंत्री अमित शाह इस मामले में बयान नहीं देते और उसके बाद नियम 267 के तहत चर्चा नहीं होती तब तक इस मामले को किसी अन्य तरीके से सुलझाने के लिए सदन में कोई अन्य कार्य या किसी भी बैठक का कोई मतलब नहीं है।’