TRAI का नया नियम: अब चाय की दुकानों पर भी मिलेगा Wi-Fi

भारत में इंटरनेट का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक यह मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित रहा है। अब यह तस्वीर बदलने वाली है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है। इस नए कदम के तहत देश के दूरदराज के गांवों, छोटे शहरों और कस्बों में भी तेज गति और किफायती इंटरनेट उपलब्ध होगा। TRAI के इस फैसले से छोटे दुकानदार, जैसे चाय की दुकान, पान की दुकान या किराना स्टोर वाले, अपनी दुकानों पर सस्ते दाम में इंटरनेट कनेक्शन ले सकेंगे और इसे कम कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध करा सकेंगे।

चाय की दुकानों पर शुरू होगी Wi-Fi सेवा

TRAI ने घोषणा की है कि जिन छोटी दुकानों, जैसे चाय की दुकान, पान की दुकान या किराना स्टोर, में पब्लिक Wi-Fi सेवा (PDO) शुरू की गई है या शुरू होगी, वे उसी कीमत पर इंटरनेट सेवा ले सकेंगे जो सामान्य ब्रॉडबैंड ग्राहकों से ली जाती है। यह नियम 200 Mbps तक की गति वाले Wi-Fi कनेक्शन पर लागू होगा। इससे उन आम लोगों को फायदा होगा जो अब तक मोबाइल डेटा की ऊंची कीमतों के कारण इंटरनेट का उपयोग सीमित रूप से कर पाते थे। अब वे कम कीमत में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे।

TRAI के मुताबिक, देश के ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक इंटरनेट की पहुंच अभी भी सीमित है। इस चुनौती को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटी दुकानों को केंद्र बनाकर देश के हर कोने में पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। हालांकि, इंटरनेट की लागत अधिक होने के कारण ये दुकानदार सस्ती दरों पर सेवा नहीं दे पा रहे थे। TRAI का नया नियम इस बाधा को दूर करेगा और डिजिटल इंडिया मिशन को गति प्रदान करेगा।

TRAI का स्पष्ट संदेश

इस फैसले से पहले TRAI ने उद्योग के विभिन्न हितधारकों से राय मांगी थी। कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) कंपनियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सेवाओं की कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि, TRAI ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी भी तरह से कंपनियों के मुनाफे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद देश के आम लोगों तक सस्ता और सुलभ इंटरनेट पहुंचाना है। साथ ही, एक निश्चित सीमा से अधिक शुल्क वसूलने पर भी रोक लगाई गई है।

TRAI का यह फैसला भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक साहसिक कदम है। इस नियम के लागू होने से न केवल शहरों बल्कि गांवों के लोग भी तेज गति और सस्ता इंटरनेट हासिल कर सकेंगे। इससे डिजिटल असमानता कम होगी और शिक्षा, व्यवसाय, और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब चाय की दुकानों पर भी इंटरनेट का उपयोग संभव होगा, जो भारत में इंटरनेट उपयोग की तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा।