Arvind Kejriwal: इंसुलिन विवाद के बीच दिल्ली कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित कर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जांच करने का निर्देश दिया
तिहाड़ जेल में इंसुलिन प्रशासन को लेकर विवाद के बीच दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अधीक्षक को पत्र लिखा, जहां वह 1 अप्रैल से बंद हैं, उन्होंने दावा किया कि वह हर दिन इंसुलिन मांग रहे हैं और एम्स के डॉक्टरों ने कभी नहीं कहा कि उनकी मधुमेह की स्थिति के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है।
अधीक्षक को उनका पत्र तिहाड़ प्रशासन द्वारा एक बयान जारी करने के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की थी, जिसके दौरान न तो “केजरीवाल द्वारा इंसुलिन का मुद्दा उठाया गया था, न ही डॉक्टरों द्वारा इसका सुझाव दिया गया था”।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तिहाड़ प्रशासन ने “राजनीतिक दबाव” के तहत “झूठा और भ्रामक” बयान जारी किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोपों पर तिहाड़ जेल अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
‘अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश’: AAP
यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आरोप लगाए जाने के दो दिन बाद आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में “हत्या करने की साजिश” रची गई थी क्योंकि उन्हें टाइप -2 मधुमेह के लिए इंसुलिन तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था।
“मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अगर मधुमेह के मरीज को समय पर इंसुलिन नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए यह जीवन या मृत्यु का सवाल बन जाता है। उन्हें (अरविंद केजरीवाल) मारने की साजिश रची जा रही है।” संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा, दिल्ली के लोग इस अपराध का जवाब देंगे।
“वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के नागरिकों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं प्रदान कीं… केजरीवाल जिसने लोगों के लिए मुफ्त दवाओं की व्यवस्था की… आप देखिए, आज देश में ऐसी क्रूर सरकार है जो दवाओं की व्यवस्था नहीं कर रही है।” केजरीवाल जी और इंसुलिन, “उन्होंने कहा।
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
