Mamata attack NIA: एनआईए अधिकारियों पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने बोला सरेआम झूठ, उन्हीं की पुलिस ने दी उल्टी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हमले को लेकर देशभर में राज्य प्रशासन की किरकिरी हो रही है। उसमें दिलचस्प बात ये है कि सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata attack NIA) ने हाल ही में भूपति नगर में एनआईए के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में सरे आम झूठ बोला है। इसकी वजह है कि गत शनिवार को जब एनआईए अधिकारियों पर हमले हुए थे तब उन्होंने एक चुनावी जनसभा से दावा किया था कि एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर छापेमारी की। जबकि पुलिस ने चुनाव आयोग को अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एनआईए ने अपनी कार्रवाई की पूरी अग्रिम जानकारी पुलिस को दी थी।
इसके अलावा ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा से यह भी दावा किया था कि आधी रात को एनआईए ने बिना प्रशासन को बताएं कार्रवाई की और गांव वालों पर हमले किए। जबकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एनआईए अधिकारियों पर ही हमला हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कार्यशैली और प्रशासन से उनके तालमेल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य की मुखिया होने के बावजूद सूबे में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों पर हमले को लेकर उनका इस तरह का बयान अपने आप में सवालों के घेरे में है।
ममता ने जब यह बात कही कि एनआईए अधिकारी बिना पुलिस को सूचना दिए मौके पर गए थे तो जाहिर सी बात है कि वह सरेआम झूठ बोल रही थीं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिना पुलिस से बात किए उन्होंने हमलावरों को बचाने के लिए इस तरह का बयान दिया था। ममता के बयान का यह भी मकसद था कि पुलिस दबाव में आकर उन्हीं की तरह बात करे लेकिन चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू है और एनआईए ने पुलिस को सूचना दी थी इसकी पूरी रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी के पास थी जिसकी वजह से मजबूरन पुलिस को भी हकीकत बोलनी पड़ी। अब इस संबंध में ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साथ रखी है।
उल्लेखनीय हैं कि गत शनिवार को भूपति नगर ब्लास्ट के मामले में कार्रवाई करने गए एनआईए अधिकारियों पर हमले हुए थे। घटना के करीब एक हफ्ते बितने को है लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी और पुलिस ने एनआईए के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। इसे लेकर भी भाजपा नेता ने दावा किया कि ममता बनर्जी के बयान के विपरित रिपोर्ट देने की वजह से दबाव में आई पुलिस ने यह कदम उठाया है। यह भी पुलिस पर भारी पड़ने वाला है क्योंकि कोर्ट में मामले पर सुनवाई हो रही है।
