71 कैदियों को रिहा करने के बोस के निर्णय पर सहमति व्यक्त की
शुरुआती खींचतान के बाद कैदी रिहाई का मामला राज्य सरकार और राजभवन के बीच सुलझ गया. राजभवन ने शुक्रवार देर रात नवान्न को रिहा करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। पूजा से पहले राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 71 लोगों को रिहा करने का फैसला किया. लेकिन राजभवन नवान्न की इच्छा के आड़े आ गया. शुक्रवार रात राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के 71 कैदियों को रिहा करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताई. इससे पहले कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और नवान्न के बीच टकराव हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बैठक होने की संभावना है. नतीजा यह हुआ कि राजभवन और नवान्न के रिश्ते रसातल में चले गये. प्रशासन का मानना है कि इसमें काफी सुधार किया जा सकता है. यह भी माना जा रहा है कि इसमें काफी सुधार हुआ है।
इसके अलावा राज्य सरकार की शिकायत थी कि केंद्र सरकार ने राज्य के सौ दिनों के काम का बकाया रोक लिया है. इस मामले में भी राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच टकराव में मध्यस्थता कर रहे हैं. नतीजतन, नवान्ना और राज्यपाल के बीच तनावपूर्ण रिश्ते में काफी सुधार होता दिख रहा है. प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों का मानना है कि कैदियों की रिहाई के राज्य सरकार के प्रस्ताव को राजभवन का समर्थन इस रिश्ते में सुधार का एक और कारण है।
