नीट पेपर लीक मामले में CBI ने गुजरात में सात जगहों पर मारे छापे
नई दिल्ली : सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हजारीबाग का सिटी-कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। वहीं स्कूल के उप-प्रधानाचार्य इम्तियाज आलम को एनटीए का पर्यवेक्षक और ओएसिस स्कूल का केंद्र समन्वयक नियुक्त किया गया था।
नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात में सात जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गुजरात के चार जिलों आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में सात ठिकानों पर शनिवार सुबह छापा मारा। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड में एक स्कूल पर छापा मारकर स्कूल के प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हजारीबाग का सिटी-कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। वहीं स्कूल के उप-प्रधानाचार्य इम्तियाज आलम को एनटीए का पर्यवेक्षक और ओएसिस स्कूल का केंद्र समन्वयक नियुक्त किया गया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जिले के पांच और लोगों से भी पूछताछ की। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पत्रकार जमालुद्दीन अंसारी को कथित तौर पर प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई ने नीट के कथित पेपर लीक मामले में छह एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक एफआईआर सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर खुद दर्ज की है। वहीं पांच एफआईआर राज्य सरकारों ने दर्ज की थीं, जिनकी जांच भी अब सीबीआई द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक से जुड़े बिहार, गुजरात के एक-एक मामले और राजस्थान के तीन मामलों की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा कराया जाता है। जिसके आधार पर सरकारी या निजी कॉलेजों में मेडिकल में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष संबंधी कोर्सों में दाखिला दिया जाता है।
इस साल 5 मई को देशभर के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें 14 विदेशी छात्र भी शामिल हैं। नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहा है और नीट पेपर लीक की जांच की मांग कर रहा है। बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने बीती 23 जून को नीट पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई।
