राज्यपाल ने विधायकों की वेतन वृद्धि बिल को मंजूरी दे दी

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधायकों के वेतन वृद्धि बिल को मंजूरी दे दी है. राज्यपाल ने मंगलवार दोपहर राज्य द्वारा प्रस्तावित दो बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. एक दिन पहले विधायकों का वेतन बढ़ाने का बिल उनके हस्ताक्षर के बिना विधानसभा में पेश किया गया था. हालाँकि विधेयक पर बहस हुई और पारित किया गया, दोनों में से एक भी संभव नहीं था। दो बिलों में से एक था बंगाल विधान सभा (सदस्यों की परिलब्धियाँ) अधिनियम 1937। ये बिल विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए है. दूसरा पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 है। ये बिल मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने के लिए है.

मुख्यमंत्री ने पहले विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. फिर दूसरी बार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया. इरादा इस विधेयक को शीघ्रता से पेश और पारित कर लागू करने का था। लेकिन रविवार को जटिलताएं पैदा हो गईं. नगर मंत्री फिरहाद हकीम को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तलब किया। उनसे इस वेतन वृद्धि बिल के बारे में पूछा गया था. राज्यपाल ने कहा कि उनके सचिव को अधिक विस्तृत जानकारी देनी चाहिए. फिर वह बिल पर हस्ताक्षर करेंगे. इसी जटिलता के कारण राज्यपाल ने सोमवार से पहले विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किये. दोनों विधेयकों को रोकने में राज्यपाल की भूमिका की विभिन्न हलकों में आलोचना की गई है।